मुंबई | एसटीचे विलीनीकरनाची मागणी त्यांची आग्रही होती. पण, ती मान्य होऊ शकत नाही. कारण हे प्रकरण न्यायालयात आहे, असे मत राज्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणालं. १२ आठवड्याचा कालावधी कमी करण्याची मागणी झाली. त्यावर कालावधी कमी करून अहवाल लवकर देण्याचा प्रयत्न करू असं आश्वासन त्यांनी दिले.कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज (१३ नोव्हेंबर) तोडगा निघाला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूज व्हा, असे आवाहन परबांनी माध्यमांशी बोलतान केले आहे. एसटी खूप नुकसानामध्ये असल्यामुले संप मागे घ्यावा, असं आवाहन परबांनी केले.
एसटी महामंडळाचं शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून संपावर गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळाची चर्चा सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली.
संप मागे नाही – पडळकर
एसटीच्या बैठकीत आज कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे अद्याप संप मागे घेतला नाही, असे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. पण, १२ आठवड्यांची मुदत कमी करण्यासाठी सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे. समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत सरकार काही करू शकत नाही, अस सरकारच म्हणणं असल्याचे पडळकरांनी सांगितलं. आता आझाद मैदानात जाऊन आम्ही कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर संप कायम ठेवायचा की नाही यावर निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
