मुंबई | कोरोना काळात रुग्णांच्या नातेवाईकाकडून डॉक्टरांवर होणारे हल्ले आणि वैद्यकीय हलगर्जीपणा केल्यासंदर्भात नातेवाईकांच्या तक्रारीवरुन डॉक्टरांविरोधात दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना }काल (११ जून) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
राज्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ले कोरोना काळातही सुरुच आहेत. हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी हायकोर्टानं यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाकरिता कायद्यात तरतूद करावी अशी विनंती करत हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, सध्याच्या कोरोनाकाळात रूग्णांचं रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरांचंच संरक्षण करणं अत्यावश्यक आहे. त्यातच रुग्ण दगावलेल्यांच्या नातेवाईंकाकडून डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलिसांत फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात येतात. त्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यांची चौकशी करण्यासाठी सायबर सेल, इओडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू यासारख्या एखाद्या स्वतंत्र तपास विभागाची स्थापना करण्याचा विचार करावा.
हायकोर्टच्या या आदेशावर वैद्यकीय आरोपांविषयी चौकशीसाठी स्वतंत्र विभागाच्या सूचनेबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करेल, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणींनी हायकोर्टाला दिली. तेव्हा स्वतंत्र विभागामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील योग्य ज्ञान आणि विशेष प्रशिक्षण असलेल्या पोलिसांचा समावेश असावा, जेणेकरून तपासाला योग्य दिशा मिळू शकेल, असेही स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
