HW News Marathi
महाराष्ट्र

सावधान…दुकानांमध्ये प्लस्टिक पिशवी सापडल्यास परवाना रद्द

मुंबई । पर्यावरच्या दृष्टीने घातक ठरणाऱ्या सर्व प्लास्टिक पिशव्यांवर सरकारने बंदी घातली होती. परंतु जुन्या पिशव्या संपविण्यासाठी ३ महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर कोणाकडे प्लास्टिक पिशव्या सापडतील त्यांच्याकडून ५००० रुपये दंड आकारण्यात येत होता. या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत होती. तरीही राज्यात काही ठिकाणी दुकानदार सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे हा कायदा आता अजूनच कठोर करण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले आहे. पुढे रामदास कदम असे देखील म्हणाले की, “ज्या दुकानदाराकडे प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा आढळेल, त्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात येईल”असे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याची ३ महिन्याची मुदत आता संपली आहे. त्यामुळे दुकानदारांनी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर करावा.”आतापर्यंत राज्यात २९० टन प्लास्टिक जप्त केले आहे. पर्यटन आणि देवस्थानांमध्ये प्लास्टिक कॅरीबॅग मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात”,अस उल्लेख ही कदम यांनी यावेळी केला. महाराष्ट्रासह बाकीच्या राज्यात देखील प्लास्टिक बंदीचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. केंद्रीय मंडळात देखील याचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे. केंद्रीय पर्यावरण सचिव यांनी महाराष्ट्रात येऊन यासंदर्भात नुकतीच माहिती घेतली आहे. न्यायालयाने देखील या यावर शिक्का मूर्तब केला आहे.

रामदास कदमांची श्रीसिद्धिविनायक मंदिराची पाहणी

रामदास कदम हे दर्शनासाठी श्रीसिद्धिविनायक मंदिरात आलेले असताना त्यांना एका व्यक्तीच्या हातात प्लास्टिकची पिशवी दिसली. त्यानंतर रामदास यांनी मंदिराच्या परिसरात तपासणी करून तात्काळ प्लास्टिकवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी रामदास कदम म्हटले की, प्लास्टिकचा वापर हा पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक असल्याने त्याचा वापर थांबावा. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक बंदी केली आहे. परंतु प्लास्टिकऐवजी कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने लोकांकडून सर्रास प्लास्टिकचाच वापर केला जात आहे. सुरुवातीच्या काळात ज्या व्यक्तीकडे प्लास्टिकची वस्तू आढळेल त्या व्यक्तीला ५००० रुपये दंड आकारला जात होता.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

News Desk

“मावळमध्ये कोणत्या नेत्याच्या पोराने गोळीबार केला नव्हता”, जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर

News Desk

दहावीच्या परीक्षेबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय- अजित पवार

News Desk