मुंबई। बीएमसी निवडणुकीपूर्वी मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी न केल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपने शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील बीएमसीला लक्ष्य केले. भाजप नेते राजहंस सिंह यांनी मुंबईच्या महापौर किशोर पेडणेकर यांना लिहिलेल्या पत्रात महापौरांना 8 दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचा इशारा दिला आहे. “2014 मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली होती, परंतु तेव्हापासून बीएमसी त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरली आहे. 2016-2017 मध्ये राज्य सरकारने त्याच धर्तीवर एक आराखडा तयार केला होता परंतु BMC ने पुन्हा त्याची अंमलबजावणी केली नाही आणि हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला. शहराच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या लाखो ‘उत्तर भारतीय’ लोकांवर हा अन्याय आहे,” असे राजहंस सिंह म्हणाले
2014 मध्ये बीएमसीने 1,28,443 फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. बीएमसीला २४ वॉर्डांमधून जवळपास ९९,४३५ प्रस्ताव आले होते. त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी बीएमसीने समितीही स्थापन केली होती. छाननीनंतर सदर समितीने सुमारे १५,३६१ अर्जदारांना मान्यता देऊन त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या समितीने शहरातील 400 हून अधिक रस्त्यांच्या 30,832 ठिकाणांना मंजुरी दिली होती. मात्र आजपर्यंत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. सिंग यांनी आरोप केला की, “बीएमसीने पात्र फेरीवाल्यांना कोणतेही प्रमाणपत्र वितरित केले नाही आणि त्यामुळेच ती 30 हजार जागा अजूनही रिक्त आहेत. बीएमसी मुंबईकरांना चुकीची माहिती देत आहे हे सर्व 15 हजार पात्र फेरीवाले 50 वर्षे जुने आहेत नवीन नाहीत.
यापुढे बीएमसी या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आता बीएमसी राज्य सरकारच्या सूचनेची वाट पाहत आहे पण राज्यात शिवसेना पक्ष सत्तेत आहे आणि बीएमसी निर्णय घेण्यास विलंब का करत आहे? “मला वाटते की बीएमसी अधिकारी आणि सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या हातात हातमोजे आहेत आणि ते ते अंमलात आणू इच्छित नाहीत. कारण हे धोरण अमलात आल्यास बीएमसीला परवान्यांमधून मोठा महसूल मिळेल पण आता हा पैसा कोणाच्या खिशात जात आहे, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. यापुढे बीएमसी फूड ट्रक परवान्यांचे वितरण करणार असल्याने त्याची अंमलबजावणी न करण्याची बीएमसीची योजना आहे, म्हणजे या धोरणाची वाट पाहणाऱ्या फेरीवाल्यांना पुन्हा त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. हे धोरण 8 दिवसांत लागू करा अन्यथा भाजप पक्ष आणि त्यांचे नेते बीएमसीविरोधात आंदोलन करतील, असा इशारा राजहंस यांनी महापौरांना दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
