मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी राममंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला व तीन महिन्यांनी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होण्यास चार दिवस उरले असताना मोदी यांनी लोकसभेत ‘जय श्रीराम’चा नारा दिला. श्रीरामाच्या मदतीने दिल्लीत दोन-चार जागा वाढल्या तर आनंदच आहे. 67.7 एकर जमिनीवर अयोध्येत राममंदिर होईल आणि 5 एकर जागा मशिदीसाठी दिली जाईल हे बरे झाले. राममंदिराचे राजकारण होऊ नये असे वाटत होते, पण दिल्ली विधानसभेसाठी मंदिराचा ‘पाया’ रचला व 2024 साली लोकसभेच्या निमित्ताने त्याचा कळस उभारला जाईल. तोपर्यंत देशात खऱ्या अर्थाने रामराज्य यावे हीच अपेक्षा, सामनाच्या अग्रलेखातून निवडणुकीत राम मंदिराच्या राजकारण करणाऱ्या मुद्द्यावरून भाजपवर टीका केली.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी राममंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला व तीन महिन्यांनी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली . दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होण्यास चार दिवस उरले असताना मोदी यांनी लोकसभेत ‘ जय श्रीराम ‘ चा नारा दिला . श्रीरामाच्या मदतीने दिल्लीत दोन – चार जागा वाढल्या तर आनंदच आहे. राममंदिराचे राजकारण होऊ नये असे वाटत होते , पण दिल्ली विधानसभेसाठी मंदिराचा ‘ पाया ‘ रचला व 2024 साली लोकसभेच्या निमित्ताने त्याचा कळस उभारला जाईल. तोपर्यंत देशात खऱ्या अर्थाने रामराज्य यावे हीच अपेक्षा !
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी भाजपचा साफ घामटा काढला आहे व शेवटी भाजपला श्रीराम प्रभूंना मध्ये आणावे लागले अशी टीका होऊ लागली. कारण मतदानाच्या चार दिवस आधी पंतप्रधान मोदी यांनी अयोध्येत राममंदिर निर्माण न्यासाची घोषणा केली आहे. पंतप्रधानांनी लोकसभेत याबाबत घोषणा केली हे महत्त्वाचे. श्री. मोदी यांनी राममंदिर निर्माणाचा जो ट्रस्ट जाहीर केला, त्याबद्दल सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत राममंदिर निर्माण व्हावे असा आदेश दिलाय. त्यासाठी एका सर्वसमावेशक ट्रस्ट बोर्डाची स्थापना व्हावी हे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी पार पाडले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. ‘श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ असे या ट्रस्टचे नाव असेल व ट्रस्ट पूर्णपणे स्वतंत्र असेल असे संसदेत सांगण्यात आले. ट्रस्ट किती स्वतंत्र किंवा सार्वभौम आहे हे ट्रस्टवरील पंधरा सदस्यांच्या नेमणुका झाल्यावरच समजेल. मंदिर निर्माण ट्रस्ट हा स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक असेल तर अयोध्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या प्रत्येक संस्था, संघटनेस त्यात प्रतिनिधित्व मिळेल. नाहीतर जनतेच्या घामाच्या पोळीवर तूप ओतण्याचे काम होईल. राममंदिराच्या
आंदोलनात शिवसेना
पहिल्या दिवसापासून सक्रिय आहे. बाबरीवर हातोडे मारण्याचे काम शिवसैनिकांनी केले हे त्यावेळी भाजपनेच मान्य केले व बाबरी पाडणाऱ्या शिवसैनिकांचा अभिमान असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांनी ठणकावून सांगितले. त्यानंतर मुंबईसह देशभरात जे धर्मयुद्ध पाकडय़ांबरोबर झाले, त्यातदेखील शेकडो शिवसैनिकांची आहुती पडली. त्याचे भान आज ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देणाऱयांनी ठेवले पाहिजे. असंख्य साधुसंत, रामसेवक या आंदोलनात उतरले. कल्याण सिंग हे त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी राममंदिरासाठी आपल्या सरकारची कुर्बानी दिली. त्या कल्याण सिंग यांनाही नंतर भाजपचा त्याग करावा लागला. लालकृष्ण आडवाणी यांनी श्रीरामाच्या नावाने रथयात्रा काढली नसती तर देशाचे वातावरण बदलले नसते व भाजप आजच्या स्थानावर पोहोचला नसता, पण त्यांचाही समावेश भाजपच्या ‘मार्गदर्शक मंडळी’त केला गेला. अयोध्येतील राममंदिराची निर्मिती हे वर्षानुवर्षे भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन राहिले आहे. वाजपेयींच्या काळात आघाडी सरकारमुळे ते पूर्ण होऊ शकले नाही, पण 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तरी या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी हालचाली होतील अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी सरकारने राममंदिरासाठी
थेट अध्यादेश
काढावा अशी मागणी शिवसेनेनेही सतत केली. मात्र सरकारने तसे केले नाही. अखेर राममंदिरप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 40 दिवस सलग सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला. रामप्रभूंचा जन्म अयोध्येतच झाला याबाबत पुराव्यांचे उत्खनन संपले तेव्हा हा निकाल लागला. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राममंदिरासाठी ट्रस्ट निर्माण होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय अमलात आणणे हे कोणत्याही सरकारवर बंधनकारक असते. पंतप्रधान मोदी यांनी न्यायालयीन निर्णयाचे पालन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी राममंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला व तीन महिन्यांनी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होण्यास चार दिवस उरले असताना मोदी यांनी लोकसभेत ‘जय श्रीराम’चा नारा दिला. श्रीरामाच्या मदतीने दिल्लीत दोन-चार जागा वाढल्या तर आनंदच आहे. 67.7 एकर जमिनीवर अयोध्येत राममंदिर होईल आणि 5 एकर जागा मशिदीसाठी दिली जाईल हे बरे झाले. राममंदिराचे राजकारण होऊ नये असे वाटत होते, पण दिल्ली विधानसभेसाठी मंदिराचा ‘पाया’ रचला व 2024 साली लोकसभेच्या निमित्ताने त्याचा कळस उभारला जाईल. तोपर्यंत देशात खऱ्या अर्थाने रामराज्य यावे हीच अपेक्षा!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
