मुंबई | राज्यातल्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण आपण उघड केल्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी हे आरोप ठेऊन तपास केला जात आहे, असा दावा करत परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींचे आरोप केल्यानंतरच आपली चौकशी सुरू करण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. परमबीर सिंह यांनी आपल्याविरोधात महाराष्ट्र सरकराने सुरू केलेल्या दोन प्रकरणातील तपासाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सेवेसंदर्भातल्या नियमांचं उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप अशा दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. ही याचिका ‘नॉन मेंटेनेबल’ असल्याचं नमूद करत न्यायालयानं ती फेटाळून लावली आहे. तसेच यावेळी परमबीर यांना योग्य लवादापुढे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करून खळबळ उडवून देणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या चौकशीविरोधात परमबीर सिंह यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.अँटलिया स्फोटकं प्रकरणानंतर राज्य सरकारने सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली. त्यानंतर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर 100 कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला होता.
या आरोपांच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारने 30 मार्चला मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांची नियुक्ती केली. चांदीवाल आयोगाने सिंह यांना वारंवार समन्स बजावलं. पण, सिंह एकाही समन्सनंतर चौकशी समितीसमोर हजर राहीले नाहीत. चौकशी समितीसमोर उपस्थित न राहिल्यामुळे सिंह यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
