मुंबई। इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसकडून राज्यभरात आंदोलन करण्यात आलं. त्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात नांदेडमध्ये पार पडलेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. या गर्दीवर आता खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जोरदार टीका केली. तसंच राज्य सरकारलाही सवाल केलाय. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात नांदेडमध्ये झालेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. या आंदोलनात अशोक चव्हाण बैलगाडीवर बसलेले पाहायला मिळालं.
आता अशोक चव्हाण यांच्या आंदोलनावर संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरवरुन टीका केलीय. तसंच राज्य सरकारलाही सवाल केलाय. एकीकडे कोरोनाचा उद्रेक तर दुसरीकडे अशोकरावांचे आंदोलन…त्यात ते म्हणताय विराट मोर्चा झाला, जोरदार आंदोलन पार पडले अणि त्यात सहभागी झालेल्या जेष्ट नागरिक आणि लहान मुलांचे आभार मानले. आता हे बरोबर आहे का? असा प्रश्न छत्रपती संभाजीराजे यांनी केलाय.
चव्हाण यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल-
केंद्र सरकारमधील नरेंद्र मोदी सरकारनं झोपेचे सोंग घेतलं आहे. त्यामुळे सामान्य जनता त्रस्त झालीय. या सरकारला जागं करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेत असला तरी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात १-२ रुपयांची जरी पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाली तर विरोधी पक्ष म्हणून भाजप मोठ्या प्रमाणात टीका करत होते. त्यांनी त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतही मोठा गोंधळ घातला होता. आता मात्र, पेट्रोलचे दर १०० रुपयांच्या वर गेले आहेत. तर डिझेलचे दरही वाढले आहेत. असं असूनही केंद्र सरकार झोपेचं सोंग घेत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केलाय.
काँग्रेसचे आंदोलन-
भारतात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती दररोज वाढत्याच
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर नीचांकी पातळीवर असतानाही भारतात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती दररोज वाढत आहेत. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. शेजारच्या राष्ट्रांना भारत पेट्रोल, डिझेल ३० रुपये लिटरने देत असून, आपल्याच नागरिकांना मात्र पेट्रोलसाठी १०७ रुपये तर डिझेलसाठी ९६ रुपये मोजावे लागतात. इंधनावरील एक्साईज ड्युटी, रस्ते विकास सेस व कृषी सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार भरसाठ कमाई करत आहे. सेसमधून राज्य सरकारला एक रुपयाही मिळत नाही. गत ७ वर्षात इंधनावरील करातून मोदी सरकारने तब्बल २५ लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी केलीय.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
