मुंबई | महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आराज्य सरकारचे विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदअंतर्गत २.४४ लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली. एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० इतकी आहे. यापैकी ८ लाख २६ हजार ४३५ ही पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख ४४ हजार ४०५ इतकी पदे रिक्त आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे ११ मे रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करुन दिली. एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या १०,७०,८४० इतकी आहे. ज्यापैकी ८,२६,४३५ ही पदे भरलेली आहेत. तर २,४४,४०५ ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची १९२४२५ तर जिल्हापरिषदेच्या ५१९८० अशी एकूण २४४४०५ पदे रिक्त आहेत.
गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे २,९२,८२० असून त्यापैकी ४६,८५१ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे ६२,३५८ असून त्यापैकी २३,११२ पदे रिक्त आहेत. जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे ४५,२१७असून त्यापैकी २१,४८९ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे ६९,५८४ असून त्यापैकी १२,५५७ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे १२,४०७ असून त्यापैकी ३,९९५ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे ३६,९५६ असून त्यापैकी १२४,२३ पदे रिक्त आहेत. आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे २१,१५४ असून त्यापैकी ६२१३ पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे ७०५० असून त्यापैकी ३८२८ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे २१,६४९ असून त्यापैकी ७७५१ पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे ८८६७ असून त्यापैकी २९३३ पदे रिक्त आहेत. सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे ६५७३ असून त्यापैकी ३२२१ पदे रिक्त आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे ८१९७ असून त्यापैकी ३६८६ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे ३६९५६ असून त्यापैकी १२४२३ पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागाची एकूण मंजूर पदे १८१९१ असून त्यापैकी ५७१९ पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे ७०५० असून त्यापैकी ३८२८ पदे रिक्त आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे ८३०८ असून त्यापैकी २९४९ पदे रिक्त आहेत. महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 3936 असून त्यापैकी १४५१ पदे रिक्त आहेत. विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे २९३८ असून त्यापैकी १२०१ पदे रिक्त आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे ७३५ असून त्यापैकी ३८६ पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे ८७९५ असून त्यापैकी २३२५ पदे रिक्त आहेत.
अनिल गलगली यांच्या मते रिक्त पदामुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सरासरी २३ टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत केली आहे की शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
