वारंवार आणि विनाकारण केंद्राकडे बोट दाखविणे योग्य नाही !

मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज (७ मे) राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. राज्यातील कोरोनास्थिती गंभीर असल्याचे काल (६ मे) केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत याबाबत चर्चा करून लॉकडाऊन, कोरोनासंदर्भात उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच महाविकासआघाडीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांसह विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आणि अन्य सर्व पक्षांचे प्रमुख नेते होते.

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणकोणत्या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले जाणून घेऊया. या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधताना सर्वात शेवटी फडणवीसांनी राज्य सरकारला टोला देखील लगावला आहे. “आम्ही पूर्णतः सरकारसोबत आहोत! ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात. आम्ही ते पाळतो. पण सत्ताधार्‍यांनी सुद्धा याचे पालन केले पाहिजे. वारंवार आणि विनाकारण केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणे योग्य नाही”, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

‘या’ १३ मुद्द्यांकडे फडणवीसांनी वेधले सरकारचे लक्ष

1) राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अतिशय वाईट असून पूर्णतः कोलमडली आहे. सायन रुग्णालयात तर मृतदेहांशेजारीच रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. रुग्णांना आता बेड्स मिळणे कठीण झाले आहे.

कोरोना नसलेल्या रुग्णांचे सुद्धा मोठे हाल होत आहेत. आरोग्य सेवेतील अनेक डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी पॉझिटिव्ह होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने यात तत्काळ लक्ष घालावे.

2) कोरोना रूग्णांच्या संपर्कात येणार्‍यांचा शोध आता थांबला आहे. लक्षणे नसलेल्यांच्या चाचण्या बंद करण्यात आल्या आहेत. रुग्ण तसेच मृतांची संख्या दडविण्याचे प्रकार अतिशय गंभीर आहेत, यात सुद्धा सरकारने लक्ष द्यावे.

3) क्वारंटाईन सेंटर्सची अवस्था तर अतिशय वाईट आहे. तेथे निकृष्ट दर्जाचे भोजन दिले जात आहे. याकडे सुद्धा शासनाने लक्ष द्यावे.

4) अधिकार्‍यांमध्ये योग्य समन्वय नाही. अशाप्रसंगी राजकीय नेतृत्वाने हा समन्वय घडविला पाहिजे.

5) स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर आहे. सुमारे 25,000 मजूर पायी रस्त्याने प्रवास करीत आहेत. केंद्र सरकार रेल्वेसेवा देण्यास तयार आहे. त्यामुळे त्यांना पायी जाण्यापासून रोखून तत्काळ रेल्वेने प्रवास करता येईल, हे सुनिश्चित करावे.

6) रेशन दुकानातून धान्य मिळत नसल्याबद्दलच्या तक्रारी कायम आहेत. जे धान्य दिले जातेय ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहे. रेशनकार्ड नसलेल्यांना पण इतर छोटी राज्ये धान्य देत आहेत. महाराष्ट्राने सुद्धा ते करावे.

7) मालेगाव येथे मागच्यावर्षीच्या तुलनेत मृतांची वाढलेली संख्या पाहता तेथे मोठ्या प्रमाणात चाचण्या वाढविण्यात याव्यात व त्याप्रमाणात उपचारांची व्यवस्था उभी करण्यात यावी.

8 )शेतमाल खरेदी थांबलेली आहे, कारण खरेदीसाठी पुरेशी यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही. पुढचा हंगाम तोंडावर असताना तूर, कापूस, हरभरा शेतकर्‍यांच्या घरात पडून आहे. त्यामुळे शेतमाल तत्काळ खरेदी करावा आणि आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना मदत करावी.

9) सातत्याने होणार्‍या हल्ल्यांमुळे पोलिसांचे मनोबल खूप मोठ्या प्रमाणात खचले आहे. सातत्याने कामावर असल्याने ते थकले सुद्धा आहेत. अनेक पोलिस कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह झाले, पण त्यांना उपचार मिळत नाहीत. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

10) लॉकडाऊन असला तरी अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. विविध क्षेत्रांसाठी टास्क फोर्स तयार करून ते क्षेत्र खुले कसे करायचे, याचे प्रोटोकॉल तयार करण्याचे निर्देश शासनाने द्यावेत.

11) मुंबई महापालिकेकडून विविध शुल्क वाढविले जात आहेत. शासनाने आता ते कमी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारने सुद्धा अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे निर्णय घ्यावेत.

12) असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत दिली गेली पाहिजे.

13) आम्ही पूर्णतः सरकारसोबत आहोत! ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात. आम्ही ते पाळतो. पण सत्ताधार्‍यांनी सुद्धा याचे पालन केले पाहिजे. वारंवार आणि विनाकारण केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणे योग्य नाही.