मुंबई | “शासकीय शाळांमधील वीजदेयके न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित होणे ही बाब दुर्दैवी आहे. यापुढे कोणत्याही शासकीय शाळेतील वीज पुरवठा (power supply) खंडित होणार नाही, याची काळजी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येईल,” असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य सुनील राणे, संजय सावकारे, अशोक चव्हाण, ॲड.आशिष शेलार, दिलीप वळसे- पाटील आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील (Government Schools) वीजपुरवठा याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री केसरकर म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित होणार नाही ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर तातडीने वीज मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांशी बोलणे करुन यापुढे असे होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. थकित वीज देयकांसाठी प्राथमिक शाळांसह सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करुन या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल.
शाळांना पुरविण्यात येणाऱ्या विजेसाठी घरगुती वीज दरापेक्षा कमी दर लावला जातो. सध्या सर्व शासकीय शाळांमधील जानेवारी २०२३ पर्यंतची वीज देयके अदा करण्यात आली आहेत. येणाऱ्या काळात सौरऊर्जेवर शाळा सुरु करण्यावर शासनामार्फत भर देण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जीवनाशी निगडित सार्वजनिक बाबी महत्वाच्या असतात. त्यामुळे थकीत वीज देयकांसाठी, अशा सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येणार नाही याची काळजी यापुढे घेण्यात येईल. तसेच येत्या काही दिवसात या विषयाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
