HW News Marathi
महाराष्ट्र

भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारचा नाही! – जयंत पाटील

मुंबई | भाजपच्या १२ आमदारांनी केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल व चुकीच्या वागणूकीबद्दल निलंबन करण्यात आले होते. मात्र, यावर विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे. भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाने आज (२८ जानेवारी) निकाल दिला यावर माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जयंत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याची प्रत ज्यावेळी प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही. तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले. तसेच “विधीमंडळात झालेला प्रकार विसरता येणार नाही. झालेला प्रकार इतका टोकाचा होता त्यामुळेच निलंबन झाले होते. निलंबनाच्यावेळी आम्ही सगळे सभागृहात होतो. जो प्रकार ज्या पध्दतीने करण्यात आला त्याबाबत ही प्रतिक्रिया म्हणून निलंबन झाले होते”, असेही पाटलांनी स्पष्ट केले.

पाटील म्हणाले, निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. परंतु, मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. त्यामुळे याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही, असेही पाटील म्हणाले.

“महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही”, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षाही पाटील यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना दिली.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

सारथी संस्था वाचवायची असेल तर शरद पवारांनी यामध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे,संभाजरीराजेंची मागणी  

News Desk

तुमच्यात हिंमत नसेल तर आम्हाला सांगा, चार महिन्यात आरक्षण देतो, फडणवीसांनी सरकारला सुनावलं!

News Desk

कृषी विधेयकाला विरोध करणारे हेच ते दहशतवादी!

News Desk