पुणे | राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन प्रकरणात निर्दोष सुटका झाली आहे. याप्रकरणावरुन सध्या चर्चेत असलेले भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. किरीट सोमय्या सध्या महाविकास आघाडी सरकारमधल्या नेत्यांवर सातत्याने आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत.
आगे आगे देखो होता है क्या?
किरीट सोमय्या आज(९ सप्टेंबर) पुण्यात पत्रकार परिषद घेत होते, त्यावेळी बोलताना त्यांनी छगन भूजबळांच्या सुटकेविषयी भाष्य केलं आहे. त्यावेळी त्यांनी अधिक काहीही न बोलता आगे आगे देखो होता है क्या? एवढंच उत्तर देणं पसंत केलं आहे.
₹100 कोटींच्या बेनामी मालमत्ता जप्त
किरीट सौमय्या यांनी विडिओच्या माध्यमातून हा गौप्स्फोट केला आहे. ते म्हणाले, “आयकर विभागाने समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि छगन भुजबळच्या १०० कोटीच्या बेनामी मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. कोलकाताच्या बोगस सेल कंपन्यांद्वारे हे मनी लॉंडरिंग करण्यात आलं होतं. अंजली दमानिया, किरीट सौमय्या आम्ही वेगवेगळ्या कोर्ट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. ईडी, एससीबी आणि आता आयकर विभाग, याच्या अंतर्गत आयकर विभागने जी प्रेस नोट इशू केली आहे, सेशन कोर्ट मध्ये दावा दाखल झाला आहे, आणि त्यांना ७ वर्ष पर्यंत साज होऊ शकते”, असा विडिओ त्यांनी टाकला आहे.
काय आहे प्रकरण?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा होता आरोप
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
