मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार मांडत आहेत. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हान उभी आहेत. करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने राज्याला यंदा खुल्या बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकार या परिस्थितीवर करण्यासाठी काय करणार यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अजित पवारांनी मांडलेला अर्थसंकल्प
- केंद्र सरकारनं पारित केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं १०० दिवस आंदोलन, त्या शेतकऱ्यांच्या आहोत.
- राज्य सरकारनं सुलभ अशी महात्मा फुले कर्जमाफी करण्यात आली. ३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
- कर्जमुक्तीनंतर ४२ हजार कोटी रुपयांचं पीक कर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात आलं आहे.
- तीन लाख पर्यंतंच कर्ज परतफेड केल्यास राज्य सरकार शुन्य टक्के व्याजानं कर्ज देईल.
- विकेल ते पिकेल योजनेसाठी २१०० कोटी किमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्प राबवला जातोय.
- विदर्भातील अमतरावतीमध्ये संत्रा संशोधन केंद्र
- प्रत्येक तालुक्यात अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजना सुरु करण्यात येईल.
- महाडीबीटी पोर्टलवर ११ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी, २५ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहे.
- चार कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी २०० कोटी प्रमाणं तीन वर्षे ६०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.
- मत्सव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी नाबार्डकडून अर्थसहाय्य
- कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी पुणे येथे संशोधन केंद्र
- कृषी आणि इतर क्षेत्रासाठी ३२७४ कोटी निधी प्रस्तावित
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
