मुंबई | राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. रूग्णांच्या मृत्यूंच्या संख्येतही वाढ होत असल्याने आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संपूर्ण लॉकडाऊन न लावता काही निर्बध लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जनभावनेचा आदर करून संपूर्ण लॉकडाऊन न लावण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असून नागरिकांनीही प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे कोटेकोर पालन करून सरकारला सहकार्य करावे असे आवाहन करून केंद्र सरकारने लसीकरणासाठीची वयाची अट शिथील करून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना यांनी आज (४ एप्रिल) केली आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, “कोरोना रूग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ आणि कोरोनामुळे होणा-या मृत्यूची संख्या चिंतेचा विषय आहे. गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकार कोरोनाच्या संकटाशी पूर्ण शक्तीनिशी लढत आहे. या लढाईत केंद्र सरकारने राज्याला मदत तर दिलीच नाही उलट राज्याच्या हक्काचा जीएसटी परतावाही वेळेवर दिला नाही. केंद्राच्या मदतीशिवायही राज्य सरकार कोरोनाविरोधातील लढाई लढत आहे. मधल्या काळात याचे चांगले परिणाम ही दिसू लागले होते. रूग्णसंख्या आणि मृत्यूदरही नियंत्रणात आला होता. त्यामुळे मिशन बिगीनच्या अंतर्गत सरकारने अनेक निर्बंध कमी केले व जनजीवन सुरळीत झाले होते. पण गेल्या काही दिवसांत पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रूग्णसंख्या वाढू लागल्याने लॉकडाऊन लावण्याची मागणी केली जात होती. पण संपूर्ण लॉकडाऊन लावल्यास हातावर पोट असणा-या गोरगरिबांची, छोटे व्यापारी, कामगार, मजूर वर्गाची मोठी अडचणी झाली असती. त्यामुळे संपूर्ण लॉकडाऊन न लावता काही निर्बंध लावावेत ही जनभावना लक्षात घेऊन सरकारने आठवडाभर निर्बंध व आठवड्याच्या शेवटी शनिवार व रविवार लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
“राज्यातील कोरोना रूग्णसंख्येला आळा घालण्यासाठी सरकार योग्य पावले उचलत आहे. लसीकरणही वेगाने सुरु आहे. केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणासाठीची वयाची अट शिथील करून १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करायला परवानगी देऊन राज्याला लसीचा मुबलक पुरवठा करावा या मागणीचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. राज्यातील जनतेने प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. मास्क, सॅनिटायझरचा वापर व सोशल डिस्टन्शिंगच्या नियमांचे पालन करून सरकारला सहकार्य करावे”, असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.