मुंबई | राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा नववा दिवस होता. उद्या (६ मार्च) महाविकास आघाडी सरकार त्यांचे पहिले आर्थिक अहवाल सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी आज राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज विधासभएत सादर करण्यात आला. राज्यावरील कर्जाचा भार वाढला असून महसुली तूटही वाढली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली असल्याचेही या अहवालात मांडण्यात आले. राज्यावर ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महसूली तूट २० हजार २९३ कोटी रुपयांवर, तर वित्तीय तूट ६१ हजार ६७० कोटींवर गेली आहे. राज्याच्या विकासदरात ५.७ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. तर कृषी आणि संलग्न कार्यांमध्ये ३.१ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाची निरीक्षणे
- महसुली तूट – २० हजार २९३ कोटी
- वित्तीय तूट – ६१ हजार ६७० कोटी
- कर्ज – ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी
वेतनावर खर्च
- २०१८-१९ मध्ये ७८ हजार ६३० कोटी
- २०१९-२० मध्ये १ लाख १५ हजार २४१ कोटी
सातव्या वेतन आयोगामुळे 24 हजार कोटी वेतनावर खर्च वाढला-
निवृत्तीवेतन
- २०१८-१९ मध्ये २७ हजार ५६७ कोटी
- २०१९-२० मध्ये ३६ हजार ३६८ कोटी अपेक्षित
रोजगारात घट
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात १.५ लाख रोजगार कमी झाला. २०१८-१९ या वर्षी राज्यात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होता. २०१९-२० या वर्षी राज्यातील रोजगारात घट होऊन तो ७२ लाख ३ हजारवर आला आहे. राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजाराची घट झाली. याशिवाय राज्याचा बेरोजगारीचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. देशात राज्य पाचव्या क्रमांकावर आहे.
महिला अत्याचारात वाढ
२०१८ साली महिलांवरील अत्याचाराच्या ३५ हजार ४९७ घटना घडल्या. २०१९ मध्ये महिला अत्याचाराच्या ३७ हजार ५६७ घटना घडल्या. २०१७ मध्ये बलात्काराचे गुन्हे ४ हजार ३२० होते ते वाढून २०१९ मध्ये ५ हजार ४१२ झाले. अपहरण आणि पळवून नेण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये ६ हजार २४८ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, ती वाढून २०१९ मध्ये ८ हजार ३८२ झाली.
विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला
कर्नाटक राज्य परदेशी गुंतवणुकीत अव्वल स्थानी आहे, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात परदेशी गुंतवणूक कमी होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यात मात्र दुप्पट गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणूक राज्यात ८० हजार १३ कोटी रुपयांची होती, तर यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी २५ हजार ३१६ कोटी अपेक्षित आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
