मुंबई | एकीकडे मुंबईकर अद्यापही लोकल सेवा सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत असताना पश्चिम बंगालमध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरु करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. ११ नोव्हेंबरपासून पश्चिम बंगालमध्ये लोकल सेवा सुरु होणार आहे. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्येही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सात महिन्यांपासून लोकल सेवा बंद होती.
११ नोव्हेंबरपासून पश्चिम बंगालमधील उपनगरीय सेवा पुन्हा रुळावर येणार आहे. करोनासंबंधी सुरक्षेच्या सर्व नियमांची अमलबजाववणी करत प्रवासांना विना अडथळा प्रवास करता येईल याची काळजी घेतली जाईल,” असं पियूष गोयल यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
लोकल सेवा पूर्ववत करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार आणि ईस्टर्न रेल्वेमध्ये मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतरच लोकल सेवा सुरळीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साऊथ ईस्टर्न रेल्वेला लोकल सेवा सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
📣 Railways will resume suburban services in West Bengal from 11th November.
With adequate safety measures in place, this will enhance passenger convenience and facilitate smooth travel for the people.
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 5, 2020
यावर शिवसेना, मनसे आणि कॉंग्रेस यांच्याकडून प्रतिक्रिया आल्या आहेत. शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी एच.डबल्यू मराठीशी बातचीत करताना असं म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत आठमुठेपणाचेच धोरण आहे. कशी महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करता येईल हेच केंद्राकडून सुरु आहे. मग तो मेट्रोचा विषय असो किंवा रेल्वेचा. स्वत:चे महत्व प्रस्थापित करण्यासाठी जनतेला त्रास देण्याचे काम केंद्र करत आहे, असा थेट आरोप मनीषा कायंदे यांनी केंद्रावर केला आहे. रेल्वे हा मुंबईचा आत्मा आहे. अनलॉक सुरु झाला आहे त्यामुळे लोकं घराबाहेर पडत आहे. त्यामुळे रेल्वेने राज्य सरकारला गर्दीने नियोजन करण्यासाठी मदत केली पाहिजे. मात्र, केंद्र सरकार प्रत्येक बाबतीत आमुठेपणा आणत आहे, अशी टीका मनीषा कायंदे यांनी केली आहे.
तर दुसरीकडे, लोकल सगळ्यांसाठी सुरु व्हावी यासाठी मनसेने थेट लोकलने प्रवास केला होता. त्यावर मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी एच. डबल्यू मराठीशी बातचीत करताना असे म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून यावर विचार करावा. कारण कितीतरी जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर चर्चा करुन निर्णय द्यावा. तर मनेसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी असे म्हटले आहे की, राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेचा अभाव आहे तो त्यांनी लवकर सोडवला पाहिजे आणि जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. मोदी उद्धव ठाकरे एकमेकांचे कौतुक करतात मग चर्चा करुन हा देखील विषय लवकर सोडवावा.
तर कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लोकल संदर्भात माहिती दिली होती. की राज्य सरकारकडून केंद्राचा पत्र गेले आहे. तरीही केवळ अडचणी आहेत असेच म्हटले जात आहे. यावर कॉंग्रेस नेते एकनाथ गायकवाड यांनी एच डबल्यू मराठीशी बातचीत करताना असे म्हटले की, केंद्र सरकार महाराष्ट्राला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
