‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या जाहीरातबाजीवर खर्च केले तसे आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत घडू नये !

मुंबई। पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींचे वाटप अर्थमंत्र्यांनी असे ‘पटापट’ केले की, पट्टीचा अर्थतज्ञही चाट पडावा. असे असले तरी पंतप्रधानांनी निर्मला सीतारामन यांचे तोंडभरून कौतुक केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हटल्याने आधीच्या सर्व संकल्पना आणि योजना मागे पडल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’वर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये नुसते जाहीरातबाजीवर खर्च केले तसे आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत घडू नये, असा टोला सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकराला लगावला आहे.

सामना आजचा अग्रलेख

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींचे वाटप अर्थमंत्र्यांनी असे ‘पटापट’ केले की, पट्टीचा अर्थतज्ञही चाट पडावा. असे असले तरी पंतप्रधानांनी निर्मला सीतारामन यांचे तोंडभरून कौतुक केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.

पंतप्रधानांच्या मते 20 लाख कोटींत देश पुन्हा उभा राहील. मुख्य म्हणजे आत्मनिर्भर होईल, ही आत्मनिर्भरता सर्वच क्षेत्रांत यायला हवी. चिनी मालाची आवक थांबलेली नाही. ती थांबवल्याची घोषणा केल्याशिवाय मेणबत्त्यांपासून काडीपेटीपर्यंत आपल्या लघू, सूक्ष्म उद्योगांना उठाव मिळणार नाही. अर्थसहाय्याने आधी शेअर बाजार कोसळला व मग त्याने हळूच पापण्या उघडल्या. बाजारातील हा उल्हास सदैव असाच राहू दे!

अर्थव्यवस्थेला उठाव देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. हे 20 लाख कोटींचे वाटप कसे होणार याची फोड अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. म्हणजे अर्थशास्त्रीय भाषेत रुपया कसा खर्च होणार त्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. कोरोनामुळे झोपलेल्या अर्थव्यवस्थेस जाग आणण्यासाठी ही 20 लाख कोटींची खटपट आहे. या खटपटीस पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हटल्याने आधीच्या सर्व संकल्पना आणि योजना मागे पडल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’वर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये नुसते जाहीरातबाजीवर खर्च केले तसे आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत घडू नये. 20 लाख कोटी ही साधी रक्कम नाही. या 20 लाख कोटींचा हिशोब अर्थमंत्र्यांनी मांडताच पहिल्या पाच मिनिटांत शेअर बाजार घसरला, तो अद्यापि सावरू शकलेला नाही. अशा प्रकारचे मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात घसरून आपटलेला हिंदुस्थान हा पहिला देश असावा. याचा अर्थ असा की, 20 लाख कोटी प्रत्यक्ष उद्योग क्षेत्रात अवतरतील काय? याबाबत कॉर्पोरेट जगतात शंका आहे. उद्योगांत विश्वास निर्माण करण्याची क्षमता देशाच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये आहे काय? कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार आणि फक्त जीवनच थांबले आहे असे नाही तर ‘काळ’ गोठला आहे. तो कसा सोडवणार? अर्थमंत्र्यांनी ज्या घोषणा केल्या आहेत त्यानुसार सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी तीन लाख कोटींचा कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. बाजारात रोख रक्कम खेळू लागली की मागणी वाढेल. त्यातून उत्पादन वाढेल. आपोआप अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगारही निर्माण होतील. कारखानदार आणि कामगार यांच्या हाती पैसा खेळत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या पापण्या उघडणार नाहीत, असे नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनीही स्पष्ट केले आहे. गरीब व शेतकऱयांच्या

बँक खात्यात

सात-आठ हजारांची रोख रक्कम जमा करा, असे श्री. राहुल गांधी यांनी वारंवार सांगितले आहे. ते काही चुकीचे नाही. ‘कोरोना’च्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी आत्मनिर्भर हिंदुस्थानचा जो विडा उचलला आहे त्यानुसार उद्योग क्षेत्राला स्वावलंबी करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत 200 कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या निविदांमध्ये मध्यम उद्योगांना प्राधान्य मिळेल, त्यातून देशी उद्योगांना चालना मिळेल. म्हणजे मोदी पुन्हा गांधीजींच्या ‘स्वदेशी’ चळवळीच्या दिशेनेच देशाला नेत आहेत. मुंबईसारख्या शहरातील बांधकाम व्यवसाय बंद पडला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे म्हणणे आहे की, बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचे रिकामे फ्लॅटस् ना नफा ना तोटा अशा पद्धतीने विकून टाकावेत. बांधकाम व्यवसायात कंत्राटदार व मजुरांचे महत्त्व आहे. सर्व कंत्राटदारांसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे कोरोना टाळेबंदी काळात ठप्प झालेले बांधकाम पूर्ण होण्याला गती मिळेल. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी वेगळाच मुद्दा समोर आणला आहे व तो महत्त्वाचा आहे. चिदम्बरम यांच्या म्हणण्यानुसार छोटय़ा उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रात तुलनेत मोठय़ा असलेल्या उद्योगांना मिळणार आहे. मग या क्षेत्रातील तीन महिने पगार न मिळालेल्या 11 कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार? बाजारात ‘रोखता’ म्हणजे ‘कॅश फ्लो’ निर्माण करण्याची योजना ठीक आहे, पण त्यामुळे लोकांच्या खिशात पुरेसा पैसा जाईलच असे नाही. उद्योजकांना कर्जपुरवठा, अर्थपुरवठा केल्यानेच मागणी वाढणार नाही. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हाती पैसा द्यावाच लागेल. लाखो स्थलांतरीत मजूर आपापल्या राज्यांत गेले आहेत. त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत सध्या आहे, अशावेळी त्यांच्या हातात पैसे कसे असतील? या सगळय़ांना मोफत जेवण, रेशन देण्याऐवजी त्यांना

रोखीत पैसे

मिळावेत. त्यांनी बाजारात जाऊन सामान खरेदी-विक्री करावे. ‘पीएम केअर्स’ फंडात मोठा आकडा जमा झाला आहे. स्थलांतरितांसाठी हजार कोटी त्यातून खर्च होत आहेत. तसे ते वेळीच खर्च झाले असते तर मजुरांची सध्या जी तंगडतोड चालली आहे ती थांबवता आली असती. आता सरकारने ‘पॅकेज’ जाहीर केले आहे ते सूक्ष्म, मध्यम, लघुउद्योगांसाठी, पण प्रत्यक्ष कामगारच जगला नाही तर हे उद्योग कसे सुरू राहतील? तेव्हा लोकांना मोफत काही देण्यापेक्षा त्यांच्या हाती पैसे द्यावेत. ही व्यवस्था तात्पुरती असावी. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आजही उद्योगवाढीस पोषक वातावरण आहे. सेवा उद्योगांपासून बांधकाम, वाहन उत्पादन, औषधे, रसायने, खते, खाद्य उत्पादन अशा क्षेत्रांत महाराष्ट्र पुढे आहे, पण टाळेबंदीच्या काळात वीज उत्पादन, महावितरणसारखे उद्योग संकटात सापडले. वीज वितरण कंपन्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी 90 हजार कोटींची घोषणा केली ती आज तरी तुटपुंजी वाटते. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींचे वाटप अर्थमंत्र्यांनी असे ‘पटापट’ केले की, पट्टीचा अर्थतज्ञही चाट पडावा. असे असले तरी पंतप्रधानांनी निर्मला सीतारामन यांचे तोंडभरून कौतुक केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. पंतप्रधानांच्या मते 20 लाख कोटींत देश पुन्हा उभा राहील. मुख्य म्हणजे आत्मनिर्भर होईल, ही आत्मनिर्भरता सर्वच क्षेत्रांत यायला हवी. संरक्षण दलांसाठी हजारो कोटींची खरेदी अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांसारख्या राष्ट्रांतून होते. चिनी मालाची आवक थांबलेली नाही. ती थांबवल्याची घोषणा केल्याशिवाय मेणबत्त्यांपासून काडीपेटीपर्यंत आपल्या लघू, सूक्ष्म उद्योगांना उठाव मिळणार नाही. अर्थसहाय्याने आधी शेअर बाजार कोसळला व मग त्याने हळूच पापण्या उघडल्या. बाजारातील हा उल्हास सदैव असाच राहू दे!