नवी दिल्ली | मराठा समाजाला मराठा आरक्षण प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती देता येत नसल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Supreme Court also said that the Maharashtra state government's decision to grant reservation to Maratha people and Bombay High Court's verdict upholding its decision, cannot be implemented with retrospective effect. https://t.co/kM8ETaA2rV
— ANI (@ANI) July 12, 2019
मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात सरसकट १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होती. यावर आज सुनावणी होता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
