मुंबई | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता गंभीर होत चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयानंतर मराठा समाजात नाराजी निर्माण झाली. यानंतर राज्य सरकारने काहीही करुन हे आरक्षण मिळवून द्यावं अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, खासदार संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच पुर्नविचार याचिका दाखल करावी असं सांगणयात आलं होतं. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. खासदार संभाजीराजे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे.
#मराठा_आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021
दरम्यान, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने पुर्नविचार याचिका दाखल केली हे समजलं. केंद्रानेही पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. राज्याने आणि केंद्राने ताकद लावण्याची गरज आहे. आणि राज्य सरकारला विनंती आहे की, हे सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनंतर आले आहे. ज्यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी २ दिवसांचं सरकार थाटलं होतं. त्या सरकारमध्ये खुलं मतदान घ्यावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्यानंतर हे सरकार अस्तित्वात आलं. त्यामुळे त्यावेळी सरकार टिकवण्यासाठी जे जे करावं लागलं ते आणि तसे प्रयत्न राज्य सरकारने करावे. तसं, केलं तर नक्कीच मराठा तरुणांना न्याय मिळेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
