मुंबई | सरकारी कार्यालयात अधिका-यांनी इंग्रजीचा वापर बंद करून प्रशासनात मराठी सक्तीची करावी असा फतवा राज्य सरकारने सोमवारी काढला. कार्यालयात मराठीचा पूर्ण वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. योजनांची माहिती सामान्यांना देताना वा त्याची चर्चा करताना तसेच दूरध्वनीवरून बोलताना सर्व अधिकारी वा कर्मचा-यांनी मराठीत बोलणे बंधनकारक असणार आहे.
सूचना देऊनही ज्या सरकारी अधिकारी कर्मचा-यांकडून मराठीचा बोलण्यात वापर होणार नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा अधिका-यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा शासकीय आदेश आधीपासूनच आहे. आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
