मुंबई | मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अॅमेझोनचा मुद्दा असो किंवा डॉमिनोझचा प्रत्येक मुद्यावर राज्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतलेली आपण पाहिली आहे. आता राज ठाकरे यांनी थेट रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना पत्र लिहिले आहे. पत्राचा विषय हा देशातील वाहतूक व्यावसायिकांच्या तक्रारी समजून घेऊन खाजगी बँका, एनबीएफसी आदी वित्तीय संस्थांवर वचक ठेवण्याबाबतचा आहे.
कर्जवसुली करताना बॅंका, एनबीएफसी, पतसंस्था आदी सर्व वित्तीय संस्थांनी कायदेशीर प्रक्रियेचंच पालन करावं आणि आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झालेल्या वाहतूक व्यावसायिकांना या कठीण काळात ठोस आर्थिक दिलासा द्यावा, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर आपला वचक ठेवावा आणि याबाबत संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली आहे. मनसेचे नेते किर्तीकुमार शिंदे यांनी या पत्रासंदर्भात फेसबुकवरुन माहिती दिली आहे.
काय लिहिले आहे पत्रात?
देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.३ टक्के वाटा असलेल्या वाहतूक क्षेत्रात कृषी क्षेत्रानंतरची सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती होते, मात्र करोना संकटकाळामुळे या क्षेत्रातील लहान-मोठे व्यावसायिक तसंच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घटक आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले आहेत. अशा स्थितीत वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक दिलासा कसा देता येईल, याबाबत देशातील बॅंकिंग व्यवस्थेने काही तोडगा काढणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात बॅंकिंग व्यवस्था अत्यंत निष्ठूरपणे वाहतूक व्यावसायिकांचं आर्थिक शोषण करत असल्याचं दिसत आहे आणि म्हणूनच तुम्हाला पत्र लिहिण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे.
देशांतर्गत प्रवासी आणि मालवाहतूक उद्योगाचा समावेश हा ‘एमएसएमई’ – सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत केला जातो. पण करोना संकटकाळात ‘एमएसएमई’ना आर्थिक दिलासा देण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जी मार्गदर्शक तत्त्वं- अटी, शर्ती घालून दिल्या आहेत, त्यांमुळे सुमारे ७० टक्के वाहतूक व्यावसायिक ‘एमएसएमई’ अंतर्गत आर्थिक उपाययोजनांपासून वंचित राहिले आहेत. खरंतर, संपूर्ण वाहतूक क्षेत्राला ‘एमएसएमई’च्या अंतर्गत एक स्वतंत्र घटक मानून वाहतूक व्यावसायिकांच्या विशिष्ट आर्थिक समस्या- आव्हानं लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक उपाययोजना आखण्याची नितांत गरज आहे.
याशिवाय, जवळपास सर्वच बॅंका, एनबीएफसी- बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, पतसंस्था या वाहन कर्ज देताना तसंच मासिक हप्त्यांची वसुली करताना भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची मार्गदर्शक तत्वं आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचं उल्लंघन करत आहेत, अशा अनेक तक्रारी विविध वाहतूक व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या पदाधिका-यांनी माझ्याकडे केल्या आहेत- वाहन कर्जासाठी एनबीएफसींनी जास्तीत जास्त १२.५ टक्के व्याज दर आकारणे अपेक्षित असताना त्या सर्रासपणे १४-१५ टक्के आणि काहीतर १८ टक्के व्याज दर आकारत आहेत. अशा एनबीएफसींवर कारवाई व्हायला हवी.
वाहतूक व्यावसायिकांना देण्यात येणा-या मोरॅटोरिअमसंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय यांचा वित्तीय संस्थांकडून मान राखला जात नसून मोरॅटोरिअम देताना ‘केस टू केस’ विचार केला जाण्याची गरज आहे. मार्च- एप्रिल २०२०पासून वाहतूक व्यावसायिकांना जे पेनाल्टी चार्जेस, चेक बाऊन्स चार्जेस, दंड-शुल्क लावले जात आहेत, ते रद्द व्हायला हवेत. कोणतंही कर्ज खाते हे नाॅन परफाॅर्मिंग असेट (एनपीए) म्हणून जाहीर केलं जाऊ नये, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच बॅंकांना सूचना केलेली असतानाही सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था वाहतूक व्यावसायिकांना नोटीसा पाठवत असून त्यासाठी प्रतिनोटीस सुमारे २००० रुपये शुल्क आकारत आहेत.
प्रत्येक वाहनाचे कर्ज आणि त्याचा करार हा स्वतंत्र असतानाही दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वाहनांसाठीची कर्ज लिंक केली जात आहेत. वाहन कर्जाला जे ग्यॅरेंटर आहेत, त्यांची खातीही लिंक केली जात आहेत. याशिवाय, बॅंका- एनबीएफसी- पतसंस्था अशा सर्वच वित्तीय संस्था मासिक हप्त्यांची वसुली करताना कालिंग एजन्सी, रेपो एजन्सी, यार्ड एजन्सी यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कारवाया करून सिव्हिल प्रोसिजर कोड, सरफेसि कायदा आणि लवाद कायदा यांचं वारंवार उल्लंघन करत आहेत.
माझी आपल्याकडे आग्रही मागणी आहे की, करोनापूर्वकाळापासूनच आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागलेल्या वाहतूक क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या करोना संकटकाळाच्या संदर्भात बॅंका, एनबीएफसी आदी वित्तीय संस्थांबाबत नेमक्या काय तक्रारी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी आपण एक उच्चस्तरीय समिती नेमावी आणि त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे दोषी वित्तीय संस्थांवर कारवाई करावी.
आर्थिक आव्हानांच्या आजच्या काळात कर्जवसुली करताना बॅंका, एनबीएफसी, पतसंस्था आदी सर्व वित्तीय संस्थांनी कायदेशीर प्रक्रियेचंच पालन करावं आणि आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झालेल्या वाहतूक व्यावसायिकांना या कठीण काळात ठोस आर्थिक दिलासा द्यावा, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर आपला वचक ठेवावा आणि याबाबत संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत, हीच आपल्याकडून एकमेव अपेक्षा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
