पुणे | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींना असणारे राजकीय आरक्षण मोदी सरकारमुळेच संपुष्टात आले आहे. याप्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच सामाजिक न्याय दिनी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन आरटीओ चौकात प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि शहर अध्यक्ष रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु, केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिलीच नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. आरक्षण, संविधान आणि लोकशाही संपविण्याचे कामच मोदी सरकार सातत्याने करत आहे. आणि माजी मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा ओबीसी आरक्षण प्रश्नात जनतेची दिशाभूल करत आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवून या समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव मोदी सरकारचा आहे असा आरोप मोहन जोशी यांनी केला.
काँग्रेस पक्षाच्या निदर्शनामध्ये मोहन जोशी, रमेश बागवे यांच्यासह अभय छाजेड, कमलताई व्यवहारे, अरविंद शिंदे, संजय बालगुडे, विरेंद्र किराड, रवी धंगेकर, लता राजगुरू, अविनाश बागवे, रमेश अय्यर तसेच पक्षाचे ब्लॉक अध्यक्ष, युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी, ओबीसी पदाधिकारी सामील झाले होत.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने राज्यभर केलेल्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. नांदेड येथे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली तर धुळे येथे प्रदेश कार्याध्यक्ष आ. कुणाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली, सांगली येथे शहराध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर, नाशिक, सोलापूर, अकोला, चंद्रपूर, अमरावती, नवी मुंबईसह राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात आंदोलन करून भाजपा सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्यास राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टाने मागितली असता केंद्र सरकारने ती दिली नाही. राज्यात व केंद्रातही भाजपाचे सरकार असताना जाणीवपूर्वक कोर्टाला आकडेवारी दिली नाही म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
