नवी दिल्ली | अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (१ फेब्रुवारी) २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या विकासासाठी खास भर दिला आहे. मोदी सरकारने २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी १६ कलमी विशेष कृती योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनेसाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी २०२०-२१ पर्यंत १५ लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे १६ सूत्री कार्यक्रमात सेंद्रीय खतांवर भर, सौर पंप, शेतीवर गुंतवणूक, एक वस्तू, एक जिल्हा, जैविक शेती, झीरो बजेट या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या १६ सूत्री कार्यक्रम खालील प्रमाणे आहे.
Rs 15 lakh crore credit target for farmers during 2020-21 fiscal
Read @ANI story | https://t.co/vwJ0Dj4L3d pic.twitter.com/UJBB0q6jMA
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2020
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या मोठ्या घोषणा
- पाणी टंचाई असलेल्या १०० जिल्ह्यांचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी योजना सुरु केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न सुटेल.
- शेतकऱ्यांसाठी १५ लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद
- पंतप्रधान कुसुम योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाला सौर उर्जेशी जोडले जाईल. याचा २० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या व्यतिरिक्त १५ लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रिड पंपाला देखील सौर उर्जेशी जोडले जाईल.
- शेती खतांचा संतुलिक वापर व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीतील खतांच्या वापराची माहिती दिली जाईल.
- देशातील वेअर हाऊस, शीतगृहं (कोल्ड स्टोरेज) नाबार्डच्या नियंत्रणात दिले जाईल. त्यानंतर याचा नव्यानं विकास केला जाईल.
- देशात नवे वेअर हाऊस आणि शीतगृहं तयार केले जातील. यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या धोरणाचा उपयोग केला जाईल.
- महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘धन्य लक्ष्मी योजना’ सुरु करण्यात येईल. त्या अंतर्गत बियाण्याशी संबंधित योजनांमध्ये महिलांना प्रामुख्याने जोडले जाईल.
- कृषी उडाण योजना सुरु केली जाईल. यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर योजनेची अंमलबजावणी होईल.
- दूध, मांस, मासे अशा नाशवंत (खराब होणाऱ्या) उत्पादनासाठी विशेष रेल्वे चालवली जाईल. त्यात विशेष शीतगृहांची व्यवस्था असेल.
- शेतकऱ्यांच्यानुसार ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यावर लक्ष्य केंद्रीत केले जाईल.
- जैविक शेतीतून ऑनलाईन बाजाराला प्रोत्साहन देणार
- शेतकरी क्रेडिट कार्ड योजनेला २०२१ पर्यंत प्रोत्साहन देणार
- दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार विशेष योजना सुरु करेल.
- मॉर्डन अॅग्रीकल्चर अॅक्टला राज्य सरकारकडून लागू करण्यात येईल.
- मनरेगा अंतर्गत चारा छावण्यांना जोडणार
- ‘ब्लू इकॉनॉमी’चा उपयोग करुन मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहन दिले जाईल. माशांवर प्रक्रिया करण्यासही प्रोत्साहन दिणार.
- शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीला ‘दीन दयाल योजने’ अंतर्गत प्रोत्साहन देणार
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
