नवी दिल्ली | भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. आता ग्राहकांना फक्त बँकेतून २५ हजार रुपये काढता येणार आहेत. तामिळनाडूमधील खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेवर केंद्र सरकारने एका महिन्याभरासाठी हे निर्बंध घातले आहेत. आता १६ डिसेंबरपर्यंत ग्राहक जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये बँकेतून काढू शकतील. रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे
अर्थ मंत्रालयाच्या मते, काही अटींवर उपचार, उच्च शिक्षण आणि लग्नासाठी फी जमा करणे इत्यादीसाठी बँकेचे ठेवीदार रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने 25,000 रुपयांहून अधिक रक्कम काढू शकतात. यापूर्वी आरबीआयने येस बँक आणि पीएमसी बँकेवरही असेच निर्बंध लादले होते. त्याचा ग्राहकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला होता. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार लक्ष्मी विलास बँकेवर महिन्याभरासाठी निर्बंध घालण्यात आले असून, 17 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर या कालावधीत याची अंमलबजावणी केली होणार आहे. आरबीआय कायद्याच्या कलम 45 अंतर्गत हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
लक्ष्मी विलास बँकेच्या (एलव्हीबी) संचालक मंडळाला राइट्स इश्यूच्या माध्यमातून रोख रक्कम जमा करण्यास मान्यता दिली आहे. संचालक मंडळाच्या 15 ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत राइट्स इश्यूच्याद्वारे इक्विटी शेअर्स किंवा अन्य समान सिक्युरिटीज जारी करून आणि वाटप करून 500 कोटी रुपये जमा करण्यास आरबीआयनं बँकेला परवानगी दिल्याचं सांगण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकेने गेल्या आठवड्यात नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक ग्रुपकडून विलीनीकरणासाठी विना-बंधनकारक ऑफर प्राप्त केल्याचे कळविले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आज दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँक विश्वासार्ह पुनरुज्जीवन योजना सादर करीत नसल्यानं ठेवीदारांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राच्या स्थिरतेच्या हिताचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कोणताही पर्याय उरला नसल्याचे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. म्हणून बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 45 के अन्वये केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील बँकांवर बंदी आणली आहे. “रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारने आज (मंगळवार) पासून बँकेवर 30 दिवसांसाठी निर्बंध घातले आहेत,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
