मुंबई | राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांकडून सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून, यामध्ये अजित पवारांसह ६९ जणांना क्लीनचिट मिळाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी) घोटाळा प्रकरणात ज्या राजकीय नेत्यांची नावे घेण्यात आली होती त्यांना मुंबई पोलिसांनी क्लीन चीट दिली होती. आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण समोर आले आहे. ज्या नेत्यांना मुंबई पोलिसांनी क्लीन चीट दिली आहे त्याला ईडीने आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंबई पोलिसांनी असे सांगितले आहे की, या प्रकरणात त्यांना नेत्यांविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आली होती. त्यावर ईडीने आता हस्तक्षेप केला आहे. ईडीने मुंबई पोलिसांच्या या निर्णयाविरद्ध उच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सहकारी बॅंक घोटाळ्यामध्ये मुंबई पोलिस आणि ईडी यांनी केलेल्या चौकशीत ७० जणांची नावे बाहेर आली होती ज्यात ५० राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आहेत. त्यामुळे आता ईडी मुंबई पोलिसांच्या विरोधात हायकोर्टात गेली आहे. आणि यावर पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
अजित पवारांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार सीएसएफ या साखर कारखान्याला अव्वाच्या सव्वा रकमेचे कर्ज देण्यात आले होते. तर मुंबई पोलिसांच्या तपासात असे निदर्शनास आले होते की शरद पवार शिखर बॅंकेच्या संचालकाच्या एकाही बैठकीला गेले नव्हते.त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नव्हते.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई उच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह ७६ बड्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार घोटाळा झाला होता. राज्य सहकारी बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) अजित पवारसह अनेक बड्या नेत्यांवर २६ ऑगस्टला माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ४०९, ४०६, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४९१, १२० (ब) यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या बँकेतील संचालक मंडळाने आणि कर्ज मंजुरी समितीने अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांचे संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप केले होते. २०११मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावे समोर आली होती. १९६१ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यावधींची कर्ज दिली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
