विधान परिषदेच्या १२ जागांबाबत निर्णय कधी घेणार?, उच्च न्यायालयाचा राज्यपालांना सवाल

मुंबई | गेल्या अनेक महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने एकूण 12 नियोजित आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून कित्येक महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीला मान्यता दिलेली नाही. दरम्यान यावरून महाविकास आघाडीने सातत्याने राज्यपाल व भाजपला यामुळे घेरण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आपल्याला अनेकदा पाहायला मिळाले आहे.

दरम्यान याच 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या वादावरुन आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सचिवांना प्रश्न विचारला आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेल्या.12 सदस्यांबाबत निर्णय कधी घेणार आहात? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलीय. त्यामुळे गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या वादावर आता तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या सचिवांनाच प्रश्न केल्यानं याबाबत आता हालचाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळानं 12 जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय राज्यपालांना घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन राज्यात राजकीय पडसाद देखील उमटल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन होणाऱ्या दिरंगाईवरुन महाविकास आघाडीचे नेते आणि मंत्री यांनीही विधानसभेत टीका केली होती.

विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात. दरम्यान आता हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर तरी राज्यपाल कोश्यारी याबाबत आता पाऊले उचलून योग्य निर्णय घेणार का ? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.