केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्याला अधिकार द्या, राष्ट्रवादीची मागणी

मुंबई | केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे.

काल सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. आम्ही आधीपासूनच कलम १०२ मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्रसरकारकडे आहेत.

मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. त्यासाठीच राज्य सरकारने केंद्रसरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

दरम्यान घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली

मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू असताना आता मोठी अपडेट समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केंद्र सरकारनं याचिका दाखल केली होती. 102च्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केलेली ही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याने आपल्या आदेशातून याबाबत स्पष्ट केल्यानं आता केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही असंही यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले. प्रश्न मार्गी लावायचा असेल त्यासाठी आता ठोस पावलं उचलायला हवीत. येणाऱ्या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावावा असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.