स्थानिक स्वराज्य , विधानसभा तसेच लोकसभा या निवडणूका मध्ये ६० टक्क्यापर्यंतच मतदान होते. तेंव्हा दारूबंदी साठी एकूण मतदारांपैकी ५१ टक्के मतदारांनी दारू बंदीच्या बाजूने ठेवणे हे चूकीचे आहे. दारू बंदीच्या संदर्भात असलेला हा नियम संविधानाला धरून नसल्याचा आरोप करत हा आदेश तात्काळ रद्द करण्याची मागणी विधानसभा सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केली.
वैध मतदानाच्या ५१ टक्के असा नियम करा-
दारू बंदीसाठी मतदान झाल्यानंतर झालेल्या मतदानापैकी ५१ टक्के महिलांनी जर आडव्या बाटलीला मतदान केलेले असेल तर त्या गावातील दारू बंदी करण्यात यावी. वैध मतदानाच्या ५१ टक्के अशी अट करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संसार उद्धस्त करून महसूल नको
दारू विक्रीमधून महसूल मिळतो म्हणून अशा पद्धतीचे आदेश काढले जातात हे चूकीचे आहे. दारूमुळे अनेकांचे संसार उद्धस्त होतात. त्यामुळे सरकारने संसार उद्धस्त करणाऱ्या या धंद्यातून महसूल मिळविण्याचा विचार करू नये आणि हा आदेश तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी आमदार प्रशांत बंब यांनी केली.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
