मुंबई | अल्टिमेटम कुणी द्यायचा नाही… अशी हुकुमशाही चालणार नाही… तुम्हाला अल्टिमेटम द्यायचा असेल तर स्वतः च्या घरात द्या… कायद्याने जे काही आहे ते आम्ही करणार आहोत, असा सज्जड इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (५ मे) पत्रकार परिषदेत दिला. अल्टिमेटमची भाषा कुणी करु नये. कायद्याने हे सरकार चालते. यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी योग्य त्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत असेही अजित पवार म्हणाले.
अशापध्दतीने स्टेटमेंट करणे योग्य नाही. जो काही निर्णय करायचा ठरला तर सर्वांना बंधनकारक आहे. वेगवेगळ्या धर्माला नियम लागू होईल असे सांगतानाच अजित पवार यांनी उत्तरप्रदेशमध्ये जे घडलं त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये निर्णय दिला होता त्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्यात जी धार्मिक स्थळे आहेत त्यांनी परवानगी घ्यावीच तसेच आवाजाची मर्यादा ओलांडू नये असे सांगतानाच परवानगी घेतली नसेल तर त्या घ्याव्यात. यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.
ठराविक दिवसात परवानगी घ्यावी… नाही घेतली तर कठोर भूमिका घेतली जाईल. कायदा कुणी हातात घेण्याचा व तसं धाडस कुणी करु नये. न्यायालय जो निर्णय देईल त्याचे पालन करण्याचे सर्वांचे काम आहे असेही अजित पवार म्हणाले. राज्यात उशिरा दहाच्या पुढे हरिनाम सप्ताह, जागरण, गोंधळ असे कार्यक्रम सुरू असतात. हे ग्रामीण भागात सुरू असते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करुन सगळ्यांनी सहकार्य करावे. सध्या काही ठिकाणी आवाज कमी झाले आहेत. त्यामुळे आता सर्वांनाच याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
विरोधकांचा रडीचा डाव आहे. ओबीसीबाबत सरकारने योग्य भूमिका मांडली आहे. सभागृहात विरोधकांच्या मदतीने ठराव झाले आहेत. ओबीसींना आरक्षण मिळावे ही सरकारची भूमिका आहे. सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल दिला आहे. त्यावर आज बैठक मुख्यमंत्री घेत आहेत. पण शेवटपर्यंत ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. चांगलं झालं तर आम्ही मिळून केलं आणि चांगलं झालं नाही मग हे सरकारची चूक आहे असे विरोधक ओरडत आहेत सा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
मुख्यमंत्री कुठल्या जातीचा व्हावा हा प्रश्न नाही उद्या तृतीयपंथीसुध्दा मुख्यमंत्री होऊ शकतो. १४५ चं बहुमत आणा आणि व्हा मुख्यमंत्री. कुणी अमुक जातीचा होईल या बोलण्याने मुख्यमंत्री होत नसतो असेही अजित पवार म्हणाले. भीमाकोरेगावची चौकशी सुरू आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यावरच कुणाला क्लीनचीट दिली किंवा नाही हे समजेल असेही अजित पवार यांनी पत्रकांरानी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
