HW News Marathi
महाराष्ट्र

पंढरपूरच्या पायी वारीचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयात!

पंढरपूर | कोरोनाचं संकट अद्यापही कमी झालेलं नाही आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने पायी वारीसाठी परवानगी रद्द केली होती. या निर्णयाने अनेक वारकरी नाराज होते आणि काहींनी तर अनोदोलन सुद्धा केलं. वारी संदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारने मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली असून, या दिंड्या बसमधून पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होत आहे. विरोधकांकडून निशाणा साधला जात असून, पंढरपूरची वारी आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. ‘पायी वारी’संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

आज होणार सुनवाई

कोरोना परिस्थिती मुळे गेल्या वर्षी वारी वर निर्बंध लावले होते हे अद्याप हटवले नाही आहेत. यंदाही पायी वारीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. मात्र, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघनच आहे, असं याचिकेत म्हणण्यात आलेलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ दहा पालख्यांनाच दिंडीची परवानगी दिली आहे.

पंढरपुरात संचारबंदी लागू

आषाढी वारी साठी पंढरपुरात संचारबंदी लागू करण्यात अली आहे. आषाढी यात्रेसाठी पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे. करोनाच्या संकटात होत असलेल्या आषाढी यात्रेला भाविकांनी येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून आजपासून पंढरपूर शहरासह परिसरातील १० गावात संचारबंदी लावण्यात येणार आहे. पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग पोलिसांकडून बंद करण्यात आले असून, कुणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराशी जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. यंदा पंढरपुरात केवळ ४०० वारकरी येणार असले, तरी करोनाच्या धोक्यामुळे ३ हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पद्म पुरस्कार समितीच्या अध्यक्षपदी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती

News Desk

आता महाविकास आघाडीची ‘महाराष्ट्र एक्सप्रेस’ अधिक गतिमान होणार !

News Desk

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सिंधुताई सपकाळ यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींनी वाहिली भावूक श्रद्धांजली

Aprna