मुंबई | राज्याच्या राजकारणातील ज्वलंत मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावत राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा आज (५ मे) रद्द केला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द झाल्याने भाजपकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, प्रविण दरेकर, नितेश राणे या सगळ्या भाजपच्या नेत्यांनंतर आता भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही मराठा आरक्षणावरुन सरकारला सवाल विचारला आहे.
काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
‘मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करायला लावणारा आहे. निकाल असा लागणारच नाही असं खरंच कोणाला वाटलं होतं का? मराठा जीवनातील’ संघर्ष’ हा मोर्चा, बैठका,आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला. झालं तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी आहे. समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे. आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे. आमचा प्रामाणिक “नायक” कोण? आरक्षणाचा खरा “टक्का” कोण सांगेल आणि देईल, हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत’, असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे..आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे..आमचा प्रामाणिक "नायक" कोण ?कोण खरा "टक्का" आरक्षणाचा सांगेल आणि देईल हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारतात …
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) May 5, 2021
मराठा आरक्षण यावर मा.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करतो, निकाल असा लागणारच नाही असं खरंच कोणाला वाटलं होतं का?मराठा जीवनातील' संघर्ष 'हा मोर्चा, बैठका,आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला ..झालं तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी…
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) May 5, 2021
मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यांची राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे हात जोडून विनंती
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आज (५ मे) सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याकडे हात जोडून विनंती केली आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या अशी मी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती करतो, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा चेंडू थेट केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकल्याने त्यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
