हैदराबाद | फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी अखेर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवला आहे. हैदराबादमधील त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन मुंबई पोलिसांच्या ५ अधिकाऱ्यांच्या टीमने शुक्लांचा जबाब घेतल्याची माहिती आहे. जबाबात फोन टॅपिंग प्रकरणात एफआयआरमध्ये लावले गेलेले आरोप शुक्ला यांनी फेटाळले. महाराष्ट्र केडरच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला सध्या हैद्राबादमध्ये केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
ऑफिशिअल सेक्रेटस अॅक्ट 1923 अंतर्गत दाखल एफआयआर प्रकरणी गेल्या आठवड्यात रश्मी शुक्ला यांच्या हैदराबाद निवासस्थानी जबाब नोंदवला गेला. पुढील कार्रवाईसाठी मुंबई पोलिसांची टीम तांत्रिक पुरावे गोळा करत आहे. रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त महासंचालक पदावर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यापासून त्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
राज्य गुप्तचर विभागाचा गोपनीय अहवाल फोडल्याप्रकरणी मुंबई सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल असून त्याची चौकशी सुरु आहे. या चौकशीला हजर राहण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांना समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र, रश्मी शुक्ला यांनी कोरोना परिस्थितीचे कारण देत मुंबईत येण्यास थेट नकार दिला होता. इतकीच गरज असेल तर मला प्रश्न पाठवा, मी उत्तर देते, असेही शुक्ला यांनी कळवले होते. मात्र, त्यानंतरही मुंबई पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांना दुसऱ्यांदा समन्स बजावले होते.
रश्मी शुक्लांची उच्च न्यायालयात धाव
रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात उच्च न्यायालयातही तक्रार दाखल केली होती. चौकशी अधिकारी छळ करत असल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांनी याचिकेत केला होता. याचिकेत राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि एसपी सायबर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावर काय आरोप आहे?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. या प्रकरणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते, “केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही.
याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
