HW News Marathi
महाराष्ट्र

कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला पैसे नाहीत, मंत्र्यांच्या गाड्यांसाठी मात्र लाखोंची उधळपट्टी

मुंबई । कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील आर्थिक घडी पूर्णपणे बिघडली आहे. राज्यातील हेच आर्थिकचक्र पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे वारंवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यातील अन्य मंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, एकीकडे असे सांगितले जात असले तरीही दुसरीकडे आता सरकार आपल्याच एका निर्णयामुळे मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. या आर्थिक संकटातही राज्य सरकारने काही मंत्र्यांसाठी ६ इनोव्हा गाड्या खरेदी करण्याला परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधीपक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे.

मुख्य म्हणजे राज्य सरकारच्या वाहन आढावा समितीने बाब म्हणून या मंत्र्यांसाठी गाड्या खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, क्रीडा राज्यमंत्री अदिती तटकरे, शिक्षण अपर सचिव आणि कार्यालयीन वापरासाठी प्रत्येकी !१ अशा एकूण ६ गाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. जीएसटी आणि अन्य गोष्टी मिळून या एका इनोव्हा कारची किंमत तब्बल २२ लाख ८३ हजार रुपये आहे.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरत एक ट्विट केले आहे. “एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढावे लागेल असे विजय वडेट्टीवार म्हणतात. दुसरीकडे, राज्य सरकारने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि इतर मंत्र्यांसाठी ६ नव्या गाड्या खरेदी करण्याला मान्यता दिली आहे. उद्धवा अजब तुझे सरकार !”, असे ट्विट प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.

“राज्य सरकारने नेमके कशाला प्राधान्य द्यायचे ?हे ठरवायला हवे”, असे फडणवीसांनी म्हटले आहे

“कोरोनासारख्या आर्थिक संकटात राज्य सरकारने मंत्र्यांच्या गाड्या घेण्यास प्राधान्य देणे चुकीचे आहे. राज्य सरकारने नेमके कशाला प्राधान्य द्यायचे ते ठरवायला हवे. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, एकीकडे कोरोनामुळे आर्थिक संकट असताना दुसरीकडे मंत्र्यांच्या गाड्यांसाठी लाखोंची उधळपट्टी का ?, या विरोधी पक्षाच्या प्रश्नाला आता ठाकरे सरकार काय प्रत्युत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

आता धनगर समाजाला देखील लागू होणार अनुसूचित जमातीच्या २२ योजना

News Desk

राज्यात राष्ट्रपती राजवट येणार? राज्यपालांवरील टीकेनंतर चंद्रकांत पाटलांचं मोठं वक्तव्य

Aprna

“मी सेटलमेंट केली तर महाराष्ट्राचे डीजीपी माझ्या विरोधातील…” परमबीर सिंगांचा आरोप

News Desk