मुंबई | विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या नावाखाली राज्यात ४०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. या सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे ४०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार करत फडणवीसांनी त्याच्या चौकशीची मागणी केली होती.यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी स्पष्टिकरण दिले आहे.
राजेश टोपे म्हणतात , राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात वस्तुस्थिती अशी आहे.राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागील शासनाने मंत्रीगटाची नेमणूक केली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्याचे अध्यक्ष होते. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत या मंत्रीगटाने शिफारस केली होती. ही कार्यवाही गेल्या वेळेसच्या शासन काळातच सुरू झाली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्कम गोळा केल्याबाबतची माहिती मला गेल्या महिन्यात गडचिरोली भागातून प्राप्त झाली होती.
मी तत्काळ गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे आणि नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक जयस्वाल यांना याप्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्याचे व दोषींवर कारवाई निर्देश दिले होते. याप्रकरणाची पोलीस चौकशी सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या भूलथापांना बळी पडू नये.राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत विविध विभागांच्या अभिप्रायाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्वसमावेशक धोरण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
