मुंबई | महाविकासआघाडीच्या घटकपक्षांची आज (१५ जुलै) महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी विविध मुद्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारने केलेल्या नवी कृषी कायद्यांबाबत राज्य सरकारच्या असलेल्या भूमिकेबद्दल टिप्पणी करण्यात आली. तसेच, राज्य सरकारने अधिवेशनात या कायद्याल दुरूस्ती देऊन पटलावर मांडल्याबद्दल विरोधही दर्शवला आहे.
यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारने जे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादलेले आहेत. ते खरंतर या देशातील धनदांडग्या लोकांसाठी कायदे केलेले आहेत, ते शेतकऱ्यांसाठी नाहीत. म्हणून देशभरातील सर्व संघटना एकत्रित येऊन, या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत, येत्या २५ जुलै रोजी याला आठ महिने होत आहेत. या आठ महिन्यांमध्ये केंद्र सरकार एवढं असंवेदनशील आहे की, ते आंदोलनाकडे लक्ष देण्यासही तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या महाविकासआघाडीतील तिन्ही पक्षांचे नेते या आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून हे कायदे सरसकट रद्द झाले पाहिजे, अशी भूमिका दिल्लीत घेतात आणि मुंबईत मात्र महाराष्ट्राच्या विधानसभेत, हे तिन्ही कायदे दुरूस्त करण्याचा प्रस्ताव मांडतात.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करावा-
तसेच, खरंतर केंद्र व राज्य सरकारच्या वादात आम्हाला पडायचं नाही. परंतु राजस्थान, छत्तीसगड व पंजाब सरकारने अशाच पद्धतीन विधीमंडळात या कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. पण तिन्ही राज्याच्या राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे मागील आठवड्यात आम्ही शेतकरी संघटनांच्या वतीने महाविकासआघाडीच्या नेत्यांना, शरद पवार यांना भेटलो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की या कायद्यात दुरूस्ती करण्या ऐवजी हे कायदे बाजूला ठेवा व महाराष्ट्राचा स्वतंत्र कायदा करा की जेणेकरून हे तिन्ही कायदे निष्रभ झाले पाहिजे.
सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारे कायदा करावा, अशी आम्ही विनंती केली होती आणि हे कायदे करूच नका, मांडूच नका असं सांगूनही त्यांनी हे मांडले आहेत. सरकारने ते मागे घ्यावेत आणि नवीन कायदा तयार करावा जो महाराष्ट्राचा असेल. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी असेल आणि केंद्राने जबरदस्ती केली तरी, ते तिन्ही कायदे निष्रभ होतील, अशाप्रकारचा कायदा व्हावा अशी आमची भूमिका आहे. असं राजू शेट्टी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
तर या विरोधात राज्यात आम्ही तीव्र आंदोलन करू
याचबरोबर, शरद पवार यांनी देखील आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठींबा दिला. कृषी विधेयक रद्द झालं पाहिजे, यासाठी त्यांनी पाठींबा दिला. काल विधानसभेत जे अधिवेशन झालं, त्यामध्ये या कायद्याला दुरूस्ती देऊन पटलावर ठेवण्याचं काम केलेलं आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. पटलावर ठेवलेलं विधेयक तातडीने मागे घेतलं गेलं पाहिजे, ही आमची प्रामुख्याने आज मागणी आहे. राज्य सरकार जर ते मागे घेणार नसेल, तर याविरोधात राज्यात आम्ही तीव्र आंदोलन करून, दिल्लीच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहू हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
आजच्या बैठकीत आमची तातडीची मागणी म्हणजे ही कृषी विधेयकं मागे घेतली गेली पाहिजे ही आहे. ही विधेयकं म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवूणक आहे. मागील सात महिन्यांपासून जे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले आहेत, त्यांचा विश्वासघात करणारी आहेत, असं आम्हाला वाटतं. असं देखील यावेळी महाविकासआघाडीच्या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
