ठरलं! पावसाळी अधिवेशन २ दिवसांचं होणार

मुंबई | राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख आणि कालावधी जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर यंदाही या अधिवेशनाचा कालावधी अतिशय कमी वेळाचा असणार आहे. ५ आणि ६ जूलैला हे अधिवेशन पार पडणार आहे. याच मुद्द्यावर विधानसभेची आज (२२ जून) बैठक सकाळी ११ वाजता पार पडली. तर विधान परिषदेची बैठक दुपारी १२ वाजता झाली. मागील वर्षांपासून कोरोनामुळे विधिमंडळाची आजवरची अधिवेशनं कमी कालावधीची घेण्यात आली. आज विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरवला गेला.

दरम्यान, कोरोनाच्या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही कमी काळातच उरकलं होतं. यावरुन राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. दरम्यान, आताही पावसाळी अधिवेशन किमान १५ दिवसांचं असावं अशी मागणी भाजपकडून केली जात होती. मात्र, ठाकरे सरकारने २ दिवसांचं अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर शिक्का मारला आहे. त्यामुळे आता भाजपकडून काय प्रतिक्रिया येणार हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.

दरम्यान,मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा, चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान, सरकारमधील मंत्र्यांवर झालेले गंभीर आरोप या मुद्द्यांवरुन ठाकरे सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षण

मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ते असंवैधानिक ठरवत रद्द केले. यावरून राज्याचे राजकारण व समाजकारण चांगलेच ढवळून निघाले. मराठा समाजाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

ओबीसी आरक्षण

मराठा समाजासोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचाही पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोक्यात आले आहे.

पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषदेतील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणच नाही तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचाही प्रश्नही कायम आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी ३३ टक्के पद राखीव न ठेवता सरसकट सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. यावर मंत्रिमंडळात खडाजंगी झाली.