नवी दिल्ली | प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील राजपथावर होणाऱ्या संचालनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे महाराष्ट्राने यावर्षीच्या संचलनासाठी मराठी रंगभूमीची १७५ वर्षे या थीमवर चित्ररथ साकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून मंजूर झालेला नाही. महाराष्ट्राबरोबर पश्चिम बंगालचा चित्ररथाचा प्रस्तावही नाकारला गेला आहे. यंदाच्या २६ जानेवारीला होणाऱ्या संचलनात एकूण १६ राजे आणि ६ केंद्रीय मंत्रालय अशा एकूण २२ चित्ररथ सहभागी होणार आहेत.
प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या संचनामध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथांनी नेहमीच आपली वेगळी छाप पाडली आहे. सुरुवातीची काही वर्षे महाराष्ट्राचा चित्ररथ प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या संचलनात सहभागी झाला नव्हता. मात्र, यानंतर महाराष्ट्राचा या संचलनातील सहभाग लक्षणीय ठरला होता. १९८० मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने अव्वल क्रमांक मिळवला होता. त्यानंतर १९८३ मध्ये बैळपोळा हा महाराष्ट्राचा चित्ररथ अव्वल आला होता. यानंतर राज्याने १९९३, १९९४, १९९५ अशी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या चित्ररथांनी राजपथावरील संचलनात बाजी मारली होती. २०१५ मध्ये पंढरीची वारी ह्या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला पहिला क्रमांक मिळाला होता. २०१६ साली सुद्धा राजपथावरच्या संचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ नव्हता. तर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राने सादर केलेल्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथाने अव्वल स्थान पटकावले होते.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली.हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे.परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय.
— Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेल्या कन्याश्री योजनेवर आधारित चित्ररथाचा प्रस्ताव बंगालने मांडला होता. पण तो सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून नाकारला गेला आहे. बंगाल सरकारने केंद्राच्या नागरिकत्व कायद्याला जोरदार विरोध केल्यामुळेच ही संधी नाकारल्याचा आरोप तृणमूलचे खासदार सौगत राँय यांनी केला आहे. या प्रकरणावर राष्ट्रवदीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत, “प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली.हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे.परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
