मुंबई | MPSCच्या रिक्त जागा भरण्याचं काम आता जोमाने सुरु आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांच्या मुलाखती घेणाऱ्या समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन चांगलंच राजकारण रंगलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्वप्नील लोणकर आत्महत्येचा मुद्दा मांडला होता. विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती ३१ जुलैपूर्वी करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती ३१ जुलैपूर्वीनं झाल्यानं भाजप नेत्यांनी अजित पवार आणि महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर सविस्तर पोस्ट लिहून पलटवार केला आहे.
काय आहे रोहित पवारांची पोस्ट?
#MPSC सदस्यांच्या जागा भरण्यास दोन दिवस उशीर होताच राजकीय पतंगबाजी साठी आतुर असलेल्या पतंगबाजांनी आपले पतंग उडवण्यास सुरवात केल्याच्या बातम्या निदर्शनास आल्या. अशा सर्व पतंगबाजांना एक सांगू इच्छितो कि आवक-जावक तारखांच्या संदर्भाने एखाद दोन दिवसाचा उशीर झाला, हे महत्वाचे नाही तर बहुतांश प्रश्न सुटायला सुरुवात झाली आहे आणि बाकीचे प्रश्न लवकरचं सुटतील असा विश्वास आहे.
सरकार परीक्षा कधी घेईल ? हा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला, पुढे ढकललेल्या परीक्षा त्वरित घ्याव्यात हि विद्यार्थ्यांची देखील आग्रही मागणी होती. माझ्या माहितीनुसार कालच आयोगाने संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कार्यक्रम जाहीर केला असून ४ सप्टेंबर रोजी हि परीक्षा होणार आहे. येणाऱ्या काही दिवसात उर्वरित परीक्षांचे देखील कार्यक्रम जाहीर होतील. शासनाच्या रिक्त असलेल्या जागांचा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. त्या संदर्भाचा शासन निर्णय देखील ३० जुलै रोजी जारी झालेला असून विशेष बाब म्हणून हि पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दिलेला शब्द पाळला नाही, वेळ पाळली नाही याचा अर्थ देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या निर्णयास दोन दिवस उशीर झाला म्हणजे शब्द पाळला नाही किंवा वेळ पाळली नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर तीन महिन्यात आयोगाला स्वतःची जागा देऊ असं निवेदन विधान परिषदेत मार्च २०१६ मध्ये द्यायचं आणि आयोगाला जागा ऑगस्ट २०१८ मध्ये द्यायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
एकीकडे निवडणुकीत शिव छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन मते मागायची महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मुंबईचा नैसर्गिक अधिकार असलेले आयएफसी सेंटर शेजारच्या राज्यात हलवले जात असताना, महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी पळवले जात असताना, बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असताना मात्र महाराष्ट्राच्या बाजूने भूमिका न घेता शेजारच्या राज्याची वकिली करायची, चाय बिस्कुट पत्रकार म्हणून मराठी पत्रकारांना हिणवले जात असताना दिल्लीतील दबावापोटी शांत बसायचं, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
