HW News Marathi
महाराष्ट्र

‘जनाची नाही, तरी मनाची ठेवावी’, रोहित पवारांचा भाजपला टोला

मुंबई | देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती भडकल्या आहेत. पेट्रोल नव्वदीपार गेलं असून, सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढत चालला आहे. त्यामुळे राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती करण्यासाठी राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामागील गणित मांडत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक लिहिली आहे. रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार चलाखी करत असल्याचा आरोप करताना राज्यातील भाजप नेत्यांना ‘जनाची नाही, तरी मनाची ठेवावी’ असा टोला लगावला आहे. रोहित पवारांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या जाहिरातीचाही फोटो शेअर केला आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार?

“पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आज गगनाला भिडल्यात. परिणामी आधीच उत्पन्न घातलेल्या नागरिकांना या वाढलेल्या किमतीची झळही सहन करावी लागतेय. आज पुण्यात पेट्रोलचा दर ९३ रु प्रती लिटर आहे. वास्तविक सगळ्याच कंपन्यांची पेट्रोलची बेसिक किंमत २९.३४ रु प्रती लिटरच्या घरात असून, त्यात वाहतूक खर्च धरला तर डिलरला पेट्रोल ३० रु प्रति लिटरपर्यंत पडतं. केंद्राचा एकूण कर ३२.९८ रु, डिलरचं कमिशन ३.६९ रु, तर राज्याचा कर २६ ते २७ रुपयाच्या दरम्यान आहे. केंद्राचे कर बघितले तर त्यात बेसिक एक्साइज ड्युटी १.४० रु, स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी ११ रु, कृषि सेस २.५ रु, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा सेस १८ रु असे एकूण ३२.९० रु एका लिटरमागे केंद्र सरकार वसूल करतं. या ३२.९० रु करापैकी केवळ बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्येच राज्यांना वाटा मिळतो. सेस आणि स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटीमध्ये राज्यांना वाटा मिळत नाही,”

“कच्च्या तेलाच्या किंमती आज यूपीए सरकारच्या काळात असलेल्या किंमती एवढ्या असत्या, तर कर सूत्रानुसार पेट्रोलची किंमत १४० रु लिटरच्याही पुढं गेल्या असत्या आणि युपीए सरकारच्या काळात असलेले कर आज असते तर पेट्रोलची किंमत ५५ रु प्रति लिटरपेक्षाही कमी राहिली असती. सरकारने केवळ कर आकारून पैसे कमावणं महत्त्वाचं नसतं, तर लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं महत्वाचं असतं. परंतु हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आलेलं नाही आणि ते येईल याचीही अपेक्षा नाही. GST कायद्यानंतर राज्यांच्या स्वतःच्या महसूलाच्या स्त्रोतांपैकी इंधनावरील एक्साइज हा महत्वाचा स्त्रोत आहे. करोना काळात राज्यांचा विशेषता महाराष्ट्राचा मोठा महसूल बुडाला. त्यात केंद्राचीही मदत नाही. एकीकडं नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य सुविधा याचा खर्च भरमसाठ वाढला, तर दुसरीकडं जीएसटी भरपाई देताना करोनाचं कारण सांगून केंद्र सरकारने राज्यांचा विश्वासघात केला,” असा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे.

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

नितीन गडकरी म्हणाले…..पुढील ३ वर्षात!

News Desk

मला शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करायाचे !

swarit

‘मातोश्री’ला दोन कोटी अन् ५० लाखांचे घड्याळ; यशवंत जाधवांच्या डायरीतून आयकर विभागाला मिळाली नवी माहिती

Aprna