मुंबई | आजच्या सामना अग्रलेखातून निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करण्यात आली आहे. आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळयावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी, अशी मागणी सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला व मतमोजणीच्या त्या अखेरच्या क्षणी निवडणूक आयोगाने डोळे व कान बंद करून घेतले असे लोकांच्या मनात आहे. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. ‘ईव्हीएम’वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजीवरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होतेय. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळय़ावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी!
अत्यंत व्यथित मनाने सांगावेसे वाटते की, आपल्या देशाचा निवडणूक आयोग मृत झाला आहे किंवा राज्यकर्त्या पक्षाच्या हुकमाचा विकलांग ताबेदार बनला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियम पुस्तकातील निष्पक्षतावाले पान मोदी सरकारने फाडून फेकून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी चिंता प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. प. बंगाल आणि आसामात काय होतेय यावर सगळ्यांचेच लक्ष आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱयांच्या भूमिकेत वावरू नये या अपेक्षेला येथे तडे गेले आहेत.
आसामातील ताजी घटना धक्कादायक आहे. पथारकांडी मतदारसंघात निवडणूक आयोगाची गाडी भररस्त्यात खराब झाली. त्या गाडीत मतदान संपल्यानंतर जमा केलेल्या ‘ईव्हीएम’ होत्या. निवडणूक आयोगाची गाडी बंद पडताच तेथे एक गाडी प्रकट झाली. त्या गाडीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी ‘ईव्हीएम’सह बसले व रवाना झाले. ही गाडी त्याच मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांची होती. काय हा योगायोग? ‘ईव्हीएम’ नेण्यासाठी निवडणूक आयोगास दुसरी गाडीच त्या वेळी मिळू नये? निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची आहे. या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपचा मुखवटा फाटला आहे.
निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे हे सिद्ध करणाऱया घडामोडी रोज घडत आहेत. आसामातील भाजपचे आणखी एक वजनदार नेते हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्यावर निवडणूक आयोगाने आधी 48 तासांची प्रचारबंदी घातली. या महाशयांनी काँग्रेस पक्षाचे सहयोगी बोडोलॅन्ड पीपल्स पार्टीचे प्रमुख हाग्रामी मोहिलारी यांना ‘एनआयए’ म्हणजे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेस सांगून तुरुंगात पाठविण्याची धमकी दिली. म्हणजे हे जे ‘एनआयए’ आहे ते जणू भाजपच्या घरचे हरकामे आहेत व भाजपचे पुढारी सांगतील त्यांना अडकवून तुरुंगात टाकू शकतात. अशीच धमकी या हेमंत बिस्वा शर्मांनी देताच काँग्रेसने त्यांची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली. निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर 48 तासांच्या प्रचारबंदीचा आदेश बजावला, पण आता लगेच ही 48 तासांची बंदी कमी करून 24 तासांवर आणली. त्यामुळे हे महाशय मोकळे झाले आहेत.
हे सर्व निर्णय कोणाच्या तरी दबावाखाली, कोणाला तरी खूष करण्यासाठीच घेतले गेले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील ही काळी पाने आहेत. लोकशाहीला डागाळणारी ही कृत्ये आहेत. टी. एन. शेषन यांची आठवण पदोपदी यावी असे दुर्वर्तन सध्याचा निवडणूक आयोग पावलोपावली करीत आहे. प. बंगालात युद्धासारखीच स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने प. बंगालात जिंकण्यासाठी सर्व शक्ती पणास लावणे हे ठीक आहे, पण त्या शक्तिमान रथाचे घोडे म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वतःच दावणीला बांधून घ्यावे हे बरोबर नाही. नंदीग्राममधून ममता लढत आहेत. ममता तेथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी पोहोचल्या व तेथूनच त्यांनी राज्यपाल जगदीप धनकर यांना फोन करून तक्रार केली की, भाजपचे कार्यकर्ते नंदीग्राममध्ये मतदारांना रोखत आहेत, अडथळे आणत आहेत.
अर्थात बिगर भाजपशासित राज्यांतील राज्यपालांकडून सत्य व न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची? निवडणूक आयोग, राज्यपाल या घटनात्मकदृष्टय़ा निष्पक्ष जागा आहेत, तेथे संविधानाचा आदर व्हायला हवा या कल्पना आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्यामुळे तटस्थता किंवा निष्पक्षतेचे मूल्य नष्ट झाले आहे. नियमांचे पालन न करणे किंवा राज्यकर्त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागणे हे आता नोकरशहांचे कर्तव्य बनले आहे, पण निवडणूक आयोगासारख्या संस्था तरी या चिखलात अडकू नयेत. शेषन यांची बरोबरी कोणालाच करता येणार नाही, पण त्यांनी जी आदर्श आचारसंहिता देशाच्या लोकशाही रक्षणासाठी जिवंत केली ती एखाद्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी जाळू तरी नका. ‘भारतीय आदर्श आचारसंहितेची मूलभूतता अशी आहे की, या देशाचा कारभार जुळवाजुळवी करून चालवता येणार नाही. तो फक्त लोकशाहीतच चालवता येईल. या देशाचा कारभार तुम्ही एका गटाकडे सोपवूनही चालणार नाही’, असे शेषन म्हणत असत.
आज शेषन असते तर त्यांना मूर्ख किंवा ठार वेडे ठरवून त्यांची सरकारी पेन्शनही बंद करून टाकली गेली असती, पण शेषन यांनी निवडणूक आयोगास त्याच्यातील ताकदीची जाणीव करून दिली. लोकांना जागरूक केले. झोपलेल्या सिंहास जाग आणल्यामुळे स्तंभावर उभ्या असलेल्या तीन सिंहांच्या पायाशी कोरलेले ‘सत्यमेव जयते!’ हे विधान सत्य भासू लागले. आज लोकांचा निवडणुकीवरचा विश्वास उडाला आहे. नागरिकांचे मत नक्कीच बहुमोल आहे, पण आपण दिलेले मत नक्की कोणाला गेले याबाबत मतदारालाच शंका येते तेव्हा निवडणूक आयोग कुचकामी किंवा कोणाच्या तरी हातचे बाहुले बनले आहे याची खात्री पटते.
आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला व मतमोजणीच्या त्या अखेरच्या क्षणी निवडणूक आयोगाने डोळे व कान बंद करून घेतले असे लोकांच्या मनात आहे. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. ‘ईव्हीएम’वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजीवरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होतेय. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळय़ावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
