मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आक्रमक होताना दिसत आहे. मराठा संघटनांसह कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे राज्य सरकारला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आरक्षणावरूनच संभाजीराजे यांनी तलवार काढण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर शिवसेनेने आजच्या (१२ ऑक्टोबर) सामनाच्या अग्रलेखातून संभाजीराजेंना प्रश्न विचारला आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत रोजगार देणारा प्रत्येक व्यवसाय पुढचे सहा महिने चालू राहील, याची काळजी घेतलीच पाहिजे. कायद्याचे पालन कोण किती करतो, यावर बोलायचे म्हटले तर अनेकांचे वस्त्रहरण होईल. जगा आणि जगू द्या या मंत्रानेच सगळ्यांना जगविता येईल. तलवारी चालवून लोकांना रोजगार, उद्योग मिळणार असेल तर तसे सांगावे. पांढरपेशे लोक पोटापाण्यासाठी गुन्हेगारीकडे वळत आहेत, ही धोक्याची घंटा सरकारच्या कानावर गेली तरी पुरे!
जातीय आरक्षणांसाठी महाराष्ट्रात तलवारी उपसण्याची भाषा सुरू आहे. अशी भाषा करणारे राज्यातील तालेवार लोक आहेत. आता दसराही येत आहे. त्यामुळे शमीच्या झाडावर ठेवलेली शस्त्र नेमकी कोण काढतंय, शस्त्र कोणावर चालवली जातील, ते पाहावेच लागेल. प्रकाश आंबेडकर यांची जीभ घसरली व म्हणाले, ‘एक राजे बिनडोक आहेत, तर दुसऱ्या राजांचे आरक्षण सोडून वेगळेच काही चालले आहे.’ कोल्हापूर व सातारचे ‘राजे’ मराठा आरक्षणात उतरले आहेत. त्यावर श्री. आंबेडकर यांनी हे विधान केले. प्रश्न कोणी बिनडोक असण्याचा किंवा तलवारी चालविण्याचा नाही. जिभेची तलवारबाजी लोकं फार काळ सहन करतील अशी स्थिती नाही. राज्याचे प्रश्न वेगळे आहेत व त्यावर कोणी गांभीर्याने बोलायला तयार नाही. राज्यातील दोन घटनांकडे आम्ही गांभीर्याने पाहत आहोत. पहिली घटना पिंपरी शहरातली आहे.
पगारात भागत नसल्याने दोन उच्चशिक्षितांनी एटीएम मशीन फोडली व मोठी रक्कम लुटण्यात आली. दुसरी घटना नाशिकची आहे. सव्वादोनशे रुपये पगार झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांने आत्महत्या केली. या दोन्ही घटना राज्यातील सध्याच्या स्थितीचे प्रातिनिधिक स्वरूप आहे. कोरोना व लॉक डाऊनचे हे ‘साइड इफेक्ट’ आहेत. लोकांचा रोजगार पूर्णपणे गेला आहे. त्यामुळे घर, संसार चालविण्यासाठी, पोराबाळांचे पोट भरण्यासाठी समाजातील पांढरपेशा वर्ग गुन्हेगारीचा मार्ग स्वीकारू लागला आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांत मंगळसूत्र चोरीच्या गुन्ह्यांत गेल्या महिनाभरापासून वाढ झाली आहे. हे त्याचेच लक्षण आहे. कोरोनामुळे राज्यभरात जनजीवन पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. अनेक व्यवसाय, छोटे उद्योग, मोठे व्यवसाय टप्प्याटप्प्याने ‘अनलॉक’ होत आहेत.
मिशिन बिगिन अगेनमध्ये अद्यापि देव, मंदिरे, जिम, लोकल सेवा यांना स्थान मिळालेले नाही. ज्यांचा पुनश्च हरिओम झाला आहे, ते व्यवसायही पूर्णपणे उघडता आलेले नाहीत. रेस्टॉरंट, बार वगैरे उघडा, पन्नास टक्के क्षमतेने चालवा, असे सरकारने सुचवले; पण ते चालविताना पालिका, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांशी जो संघर्ष करावा लागत आहे, त्यामुळे धंदा करणेच नको अशी मानसिकता व्यावसायिकांत निर्माण झाली, असे दिसत आहे. आता अनलॉक काळात राज्यातील काही हजार उद्योग उघडल्याचे सांगितले जाते, पण त्याचा लाभ किती लोकांना झाला?
जर पन्नासेक टक्के लोकांच्या क्षमतेने उद्योग सुरू झाले असतील तर उरलेल्या पन्नास टक्के लोकांच्या उपाशी पोटाची, त्यांच्या पोराबाळांची काय व्यवस्था सरकार करणार आहे? या गरीब लोकांच्या घरात जे किडूकमिडूक होते ते आता संपले. त्यामुळे एकतर आत्महत्या करणे नाहीतर गुन्हेगारीचा मार्ग पत्करून जिवंत राहणे, हाच मार्ग त्यांच्यासमोर आहे. सरकार यापैकी कोणत्या मार्गास मान्यता देणार आहे? ही जबाबदारी फक्त राज्यांची नाही तर केंद्राचीसुद्धा आहे हे आधी मान्य केले पाहिजे.
सीमेवर चीनचे 60 हजार सैनिक जमा झाले आहेत व आपले सैनिक त्यांना चोख उत्तर देतील, पण त्यामुळे गोरगरिबांच्या पोटापाण्याचे, रोजगाराचे प्रश्न सुटणार नाहीत. लोकांना रोजगार हवा आहे. लोकांना जगायचे आहे. पोराबाळांना कसेही करून जगवायचे आहे. त्यासाठी तुमचा तो कायदा, नियम वगैरेही मोडायला लोक तयार झाले आहेत. ही वेळ त्यांच्यावर कोणी आणली? मुंबई-महाराष्ट्रातील वाद्यवृंद, नाटय़ व्यवसाय, हॉटेलमध्ये गाणारे ‘ऑर्केस्ट्रा’ बंद पडले आहेत. देवळांचेही एक अर्थकारण आहेच. दानपेटय़ांची उलाढाल राहू द्या बाजूला, पण हार, नारळ, फुले, पेढे विकणारे, पुजारी, कीर्तनकार यांचे कसे चालायचे?
याचा विचार कोणीतरी करावाच लागेल. ‘जिम’ उघडा असा तगादा या क्षेत्रातील लोक लावत आहेत. त्यांची वेदना कोणीतरी समजून घेतलीच पाहिजे. मंत्री, आमदार, खासदार वगैरे मंडळी विशेष काळजी व अंतर ठेवूनही त्यांना कोरोनाने गाठलेच आहे. तशीच काळजी आम्ही घेऊ, बाकी सगळे भगवान भरोसे, पण आम्हाला आता जिम, देवळे उघडू द्या. नाही तर देवावरचाच लोकांचा विश्वास उडेल, अशी एक भावना आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेला संबोधताना या सर्वच मुद्दय़ांना स्पर्श केला. मंदिरे उघडण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी भाष्य केले. नवरात्र, दिवाळीसारखे सण-उत्सव जवळ येत असताना एक एक पाऊल जपूनच टाकावे लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले तेही खरेच आहे.
शेवटी पालक म्हणून जनतेची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. लोकांनी आणि प्रशासकीय यंत्रणांनीही योग्य खबरदारी घ्यायला हवी. आता ‘रेस्टॉरंट’ सुरू करताच पोलिसांनी हॉटेलवर धाडी टाकायला सुरुवात केली. गोरेगावच्या एका बारमध्ये 11 बारबाला नृत्य करतात. अशातच हा बार उशिरापर्यंत सुरू होता, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ते खरे आहे, पण हा जो मोठा वर्ग याच व्यवसायावर जगत होता, तो सात-आठ महिन्यांपासून कसाबसा अर्धपोटी अवस्थेत जिवंत राहिला आहे. आता त्यांच्या रोजगार व पोटापाण्याची व्यवस्था सरकार किंवा प्रशासन करू शकेल काय?
मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत रोजगार देणारा प्रत्येक व्यवसाय पुढचे सहा महिने चालू राहील, याची काळजी घेतलीच पाहिजे. कायद्याचे पालन कोण किती करतो यावर बोलायचे म्हटले तर अनेकांचे वस्त्रहरण होईल. जगा आणि जगू द्या या मंत्रानेच सगळ्यांना जगविता येईल. तलवारी चालवून लोकांना रोजगार, उद्योग मिळणार असेल तर तसे सांगावे. पांढरपेशे लोक पोटापाण्यासाठी गुन्हेगारीकडे वळत आहेत, ही धोक्याची घंटा सरकारच्या कानावर गेली तरी पुरे!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
