सांगली | मराठा समाजातील सत्तेमधील सरदाराच्या मुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही. राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टात भक्कम पणे बाजू मांडता आली नाही, अशी टीका माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी परत यायला हवे, असेही मत खोत यांनी व्यक्त केले आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (५ मे) दिला आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील अनेक नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली असून माजी मंत्री व रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयावर भाष्य करताना महाविकास आघाडीवर निशाणा साधाला आहे. खोत यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणारे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख देवमाणूस असा केलाय. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांना पुन्हा सत्तेत यावं लागेल असंही खोत म्हणाले आहेत.
“मराठा समाज हा खेड्यापाड्यात, रानावनात राहणार समाज आहे. शेतीमध्ये कष्ट करुन जगणारा समाज आहे. अनेक शेतमजूरही या समाजातील आहेत. या समाजाला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागसवर्गीय आयोग स्थापन करुन मोठ्या कष्टानं आरक्षण मिळवून दिलं होतं. हे आरक्षण उच्च न्यायालयामध्ये भक्कमपणे बाजू मांडल्यानं टिकून राहिलं होतं. मात्र आज राज्य सरकारनं ज्या पद्धतीने भक्कमपणे बाजू मांडायला पाहिजे होती तशी ती मांडली गेली नाही,” अशा शब्दांमध्ये खोत यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
“मराठा समाजातील सदरादांमुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे. कारण हे मराठा सामाजातील सरदार वर्षानूवर्षे सत्तेच्या वळचणीला बसलेले आहेत. यांच्या मनात भीती होती तळागाळातील सर्वसामान्य मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तर शेतकरी, खेड्यापाड्यातील शेतमजुराची मुलं आपल्या मांडीला मांडी लावून अधिकारी म्हणून बसू लागले तर आपली सरकारं धोक्यात येतील. या एकमेव कारणामुळं मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणाने मांडली गेली नाही,” असंही खोत म्हणाले.
तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचं असेल तर फडणवीस यांना पुन्हा सत्तेत यावं लागेल असंही खोत यांनी म्हटलं. “राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस हे मराठा समाजासाठी देवदूत म्हणून आले होते. म्हणूनच मला येथे म्हणावंसं वाटतं की देवेंद्रजी तुम्हाला परत या राज्यामध्ये सत्तेवरती यावं लागेल आणि या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं लागेल,” असं मतही खोत यांनी व्यक्त केलं.
न्यायालयात आज काय घडलं?
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे. १९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेलं होतं. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
- सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
