“सगळी सोंगं आणता येतात पण पैशाचं नाही, याचं भान अर्थमंत्र्यांनी ठेवलं”!

मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत काल (८ मार्च) सादर केला. या अर्थसंकल्पाचं आजच्या सामना अग्रलेखातून कौतुक करण्यात आलंय. महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राचे हित जोपासणारा आणि सर्वांना समाधानी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असं सामनामध्ये म्हटलं आहे.

अर्थसंकल्पावर टीका करणे हे विरोधकांचे पारंपरिक काम आहे. त्यामुळे ते कितीही आगपाखड करत असले, तरी अर्थसंकल्पातील एकंदर तरतुदी पाहता राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांना काही ना काही देण्याचाच प्रयत्न अर्थसंकल्पात जागोजागी दिसतो. जनतेच्या खिशातून नव्याने काही काढण्याचा कुठेही प्रयत्न दिसत नाही. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प घेणारा नव्हे तर देणारा आहे. कोरोनामुळे अभूतपूर्व आव्हाने येऊनही रडगाणे न गाता सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राचे हित जोपासणारा आणि सर्वांना समाधानी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

काय लिहिले आहे अग्रलेखात?

अर्थसंकल्पावर टीका करणे हे विरोधकांचे पारंपरिक काम आहे. त्यामुळे ते कितीही आगपाखड करत असले, तरी अर्थसंकल्पातील एकंदर तरतुदी पाहता राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांना काही ना काही देण्याचाच प्रयत्न अर्थसंकल्पात जागोजागी दिसतो. जनतेच्या खिशातून नव्याने काही काढण्याचा कुठेही प्रयत्न दिसत नाही. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प घेणारा नव्हे तर देणारा आहे. कोरोनामुळे अभूतपूर्व आव्हाने येऊनही रडगाणे न गाता सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राचे हित जोपासणारा आणि सर्वांना समाधानी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, याचे पुरेपूर भान ठेवत अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागांचा, विविध क्षेत्रांचा आणि घटकांचा साकल्याने विचार करून एक सर्वसमावेशक आणि समतोल म्हणावा असा अर्थसंकल्प सादर केला. एकीकडे सव्वा वर्षापासून घोंगावत असलेले कोरोनाचे वैश्विक संकट, लॉक डाऊनमुळे बाजारपेठा, व्यापार-उद्योग आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा झालेला काेडमारा त्यातून राज्याच्या महसुलात झालेली घट व तिजोरीला बसलेला फटका आणि जीएसटी व केंद्रीय करांचा हजारो कोटींचा केंद्रीय सरकारकडे थकलेला परतावा अशा चौफेर संकटांचे आव्हान असताना अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणे हे तसे जिकिरीचेच काम होते.

मात्र, तारेवरची ही कसरत लीलया पूर्ण करत अर्थमंत्री अजित पवारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा विकासाला चालना देणारा जो दुसरा अर्थसंकल्प मांडला, त्याबद्दल ते नक्कीच प्रशंसेस पात्र आहेत. मद्यावरील तेवढी एक छोटी करवाढ वगळता इतर कुठलीही मोठी करवाढ न करता राज्यातील शहरी व ग्रामीण जनतेला संपूर्ण न्याय देण्याचा या अर्थसंकल्पात कसोशीने प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पावर टीका करणे हे विरोधकांचे पारंपरिक काम आहे. त्यामुळे ते कितीही आगपाखड करत असले, तरी अर्थसंकल्पातील एकंदर तरतुदी पाहता राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांना काही ना काही देण्याचाच प्रयत्न अर्थसंकल्पात जागोजागी दिसतो. जनतेच्या खिशातून नव्याने काही काढण्याचा कुठेही प्रयत्न दिसत नाही. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प घेणारा नव्हे तर देणारा आहे. महाराष्ट्राचा लौकिक उद्योगप्रधान राज्य असा असला, तरी कोरोनाच्या संकटात शेती आणि कृषिपूरक उद्योगांनीच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले होतेच.

उद्योग व इतर क्षेत्रांची आर्थिक वाढ उणे होत असताना महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राने मात्र प्रगतीचा 11.7 टक्के इतका विक्रमी वेग नोंदविला. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटणे साहजिकच होते. कोरोनामध्ये राज्याला तारणाऱया शेती आणि शेतकऱयांसाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली ती यासाठीच. बळीराजासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने, विकेल ते पिकेल या योजनेसाठी 2100 कोटी रुपये, 42 हजार कोटींचे पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद, कृषिपंपांच्या सौरऊर्जा जोडणीसाठी महावितरणला पंधराशे कोटींचा निधी, राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दोनशे कोटी रुपये, थकित वीज बिलांमध्ये 33 टक्क्यांची सूट असे एक ना अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसतात. हे आपले सरकार आहे, ही भावना शेतकऱयांच्या मनात रुजविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहिल्या दिवसापासूनच प्रयत्न करत आहेत. या अर्थसंकल्पानेही तोच संदेश पुढे नेण्याचे काम केले आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात सर्वाधिक ताण आला तो राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 7 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरी, आरोग्य संचालनालयाबरोबरच कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजारासाठी राज्यात नवीन जिल्हा रुग्णालय, मनपा रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची उभारणी होणार आहे. धाराशिव, परभणी, सिंधुदुर्ग आणि अमरावतीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

शिवडी-न्हावाशेवा प्रकल्प 2022 ला पूर्ण करण्याची घोषणा, वरळी-शिवडी पुलाचे काम 3 वर्षांत पूर्ण करण्याचा संकल्प, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि वसई ते कल्याण जलमार्ग सुरू करण्याची घोषणा, मुंबईतील रेल्वे रुळांवर 7 उड्डाणपूल, पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, राज्याच्या ग्रामीण भागात दहा हजार कि.मी. रस्त्यांची कामे, विदर्भातील गोसे खुर्द सिंचन प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपयांची मंजुरी, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा 500 किलोमीटरचा पहिल्या टप्प्यातील रस्ता 1 मेपासून वाहतुकीसाठी खुला करण्याची घोषणा, नांदेड ते जालनादरम्यान 200 किलोमीटरच्या नवीन महामार्गाची उभारणी, आठ प्राचीन मंदिरांसाठी 101 कोटी रुपयांचा निधी, लोणार सरोवर, महाबळेश्वर व पाचगणीच्या विकासाचा आराखडा अशा अनेक विकासाभिमुख प्रकल्पांचीही अर्थसंकल्पात रेलचेल आहे.

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून अर्थमंत्र्यांनी बारावीपर्यंतच्या शाळकरी मुलींना बसने मोफत प्रवास, महिलांच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सवलत आणि राज्य राखीव पोलीस दलात प्रथमच महिला पोलिसांची तुकडी स्थापन करण्याची घोषणा करून अर्थसंकल्पात स्त्रीयांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी आव्हाने येऊनही रडगाणे न गाता सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विरोधक काही म्हणोत, पण महाराष्ट्राचे हित जोपासणारा आणि सर्वांना समाधानी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे!