मुंबई | शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून आज (७ ऑक्टोबर) पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. “विरोधकांनी एखादी माहिती मागितली की सरकार म्हणते, ‘नो डेटा अॅव्हेलेबल.’ न्यायालयाने तपशील मागितला तर सरकारी वकील ‘माहिती नाही’ म्हणून हातवर करतात. सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे? उद्या कदाचित मल्ल्याचे प्रत्यार्पण होईलही, पण सरकारी वकिलांच्या आताच्या ‘नरो वा कुंजरोवा’चा अर्थ जनतेने काय घ्यायचा?
एखाद्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येबाबत, बॉलीवूडच्या ड्रग कनेक्शनबाबत आणि हाथरस बलात्कार प्रकरणामागे असलेल्या कथित षड्यंत्राबाबत सर्व माहिती असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणा करत आहे. मात्र देशाचे हजारो कोटी बुडविणाऱ्या मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाच्या कार्यवाहीबाबत ‘माहिती नाही’ असे सांगते. आता ‘या सरकारचं नेमकं काय चाललंय?’ असा प्रश्न जर सामान्य जनतेच्या मनात आला तर त्यावरही सरकारचे उत्तर ‘माहिती नाही’ असेच असणार आहे काय?” असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून ब्रिटनमध्ये फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याच्या प्रत्यार्पणाबाबत नेमके काय चाललेय याची माहिती नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले आहे. ‘सर्वशक्तिमान’ सरकारने असे उत्तर देऊन हात वर करावेत हे जरा गमतीचेच वाटते. विजय मल्ल्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण झालेच असे एक वातावरण ज्यांनी निर्माण केले तेच कानावर हात ठेवू लागले तर कसे व्हायचे? असा टोलाही शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून लगावला आहे.
मल्ल्याचे प्रकरण, ब्रिटनमधील प्रत्यार्पणाचे कायदे, त्याबाबत भारतातील स्थिती हा गुंतागुंतीचा आणि नाजूक विषय आहे हे खरेच. पण प्रश्न केंद्रातील सरकारच्या सध्याच्या हात वर करण्याच्या सवयीचा आहे. मागील काही काळापासून अनेक मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकार उत्तर देताना ‘नन्नाचा पाढा’ वाचत आले आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत सरकारने दिलेले उत्तर याच पाढय़ाची आणखी एक कडी आहे. उत्तर गैरसोयीचे किंवा राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे असले तर ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ हे धोरण कामचलाऊ आणि तात्पुरती पळवाट म्हणून ठीक असते. मात्र त्यातून सरकारची ‘घडी’ नीट नाही असे चित्र उभे राहते, असेही शिवसेनेनं यात म्हटलं आहे.
कोरोना लॉक डाऊन काळात स्थलांतर करताना मरण पावलेल्या मजुरांची संख्या असो, बेरोजगार झालेल्यांची आकडेवारी असो, नवीन रोजगार निर्मितीचा मुद्दा असो, शेतकरी आत्महत्येचा तपशील असो, प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारने ‘माहिती नाही’, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल’ अशीच उत्तरे अलीकडे अगदी संसदेच्या सभागृहातही दिली आहेत.आता विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबतही सरकार ‘माहिती नाही’ असेच सांगत आहे. म्हणजे विरोधकांनी एखादी माहिती मागितली की सरकार म्हणते, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल.’ न्यायालयाने तपशील मागितला तर सरकारी वकील ‘माहिती नाही’ म्हणून हात वर करतात. सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे? असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
