मुंबई | काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अश्रू ढाळले, पण तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांना हुंदका फुटत नाही. माननीय सर्वोच्य न्यायालयाने भारताच्या घटनेत या वागण्यावर काही उपाय अथवा उताारा असेल तर सांगावे. घटनेतील कर्तव्याचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भारतीय घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या, असं आजच्या (१५ फेब्रुवारी) सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांबाबतच्या सरकारी भूमिकेवरच शिक्का मारला आहे. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या मोदींनी गुलाम नबींसाठी अश्रू ढाळले त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हुंदका फुटत नाही, असा टोलाही लगावला आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांबाबतच्या सरकारी भूमिकेवरच शिक्का मारला आहे. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी राज्यसभेत निवृत्त होणाऱया काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांच्यासाठी अश्रू ढाळले, पण तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱया शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांना हुंदका फुटत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुस्थानी घटनेत या वागण्यावर काही उपाय अथवा उतारा असेल तर सांगावे. घटनेतील कर्तव्याचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर हिंदुस्थानी घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या!
आंदोलनाचा हक्क निरंकुश नाही. केव्हाही, कुठेही निदर्शने म्हणजे आंदोलने करता येणार नाहीत, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुखातून सरकारच्याच ‘मन की बात’ बाहेर पडली की काय? चार दिवसांपूर्वीच आपले पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील आंदोलनाची थट्टा उडवली होती. काही लोक फक्त आंदोलनांवरच जगतात, हे लोक ‘आंदोलनजीवी’ आहेत, अशी खिल्ली पंतप्रधानांनी उडवली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही पंतप्रधानांचाच सूर पकडून आंदोलनकर्त्यांवर डोळे वटारले आहेत. न्यायालय म्हणते, ‘देशात अचानक एखादे आंदोलन होऊ शकते, पण आंदोलनाच्या नावाखाली कुणालाही प्रदीर्घ काळापर्यंत सार्वजनिक रस्त्यांवर ताबा मिळविता येणार नाही. त्यामुळे दुसऱयांच्या अधिकारांवर गदा येते.’
हे न्यायालयाचे म्हणणे तर्कसंगत आहे. गतवर्षी दिल्लीच्या शाहीन बागेत सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलन झाले. आंदोलकांनी भररस्त्यावर ठाण मांडल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. त्यासंदर्भातील एक याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीस आली. त्यावर हे न्यायालयाचे मत स्पष्ट झाले. हिंदुस्थान हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. देशाची लोकसंख्या 130 कोटी इतकी प्रचंड आहे. अठरापगड जाती, धर्म, पंथ आहेत. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे विरोधाचा सूर हा उठणारच. हुकूमशाही, लष्करशाही असलेल्या देशातही जनता रस्त्यावर येते. रशियात पुतीन यांची एकाधिकारशाही आहे. त्यांच्या हुकूमशाहीस न जुमानता लाखो लोक त्यांच्याविरोधात मॉस्को, क्रेमलिन परिसरात रस्त्यावर उतरले आहेत.
बाजूच्या म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारला दूर करून तेथे लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली, पण बंदुकांची, रणगाडय़ांची पर्वा न करता त्या देशात जनतेने आंदोलन सुरू केले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या समर्थकांना पराभव पचविता आला नाही. वॉशिंग्टनमध्ये जमलेले ट्रम्प समर्थक अचानक अमेरिकेच्या संसदेत घुसले व त्यांनी धुडगूस घातल्याचे जगाने पाहिले, पण हा लोकांचा संताप होता. त्यातून आंदोलनाचा भडका उडाला असे ट्रम्प म्हणाले. आंदोलने झाली नसती तर जगाच्या नकाशावरील अनेक देश जन्माला आलेच नसते व जुलमी राजवटी उलथून पडल्या नसत्या. हिंदुस्थानातसुद्धा हे वारंवार घडत आले आहे, पण देशाचा पायाच डचमळेल, अर्थव्यवस्थेचा कचरा होईल किंवा परकीय शक्तीला सहाय्यभूत होतील, अशी आंदोलने या भूमीवर होऊ नयेत हे मान्य करावेच लागेल.
‘व्यक्तीला आंदोलन करण्याचा व असहमती व्यक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, पण त्यात काही कर्तव्येही नमूद केली आहेत,’’ असे त्यावर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांबाबतच्या सरकारी भूमिकेवरच शिक्का मारला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तीन महिन्यांपासून रस्त्यावर आंदोलन करीत आहेत. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे देशाचा कणा मोडला जातोय. शेतकऱयास परावलंबी व्हावे लागेल व भविष्यात त्याला चार-पाच बडय़ा उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या हिंदुस्थानी घटनेचा डंका वाजवीत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर मार्गदर्शन केले आहे, तीच हिंदुस्थानी घटना शेतकऱयांच्या नागरी हक्कांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर काय करायचे? सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांचे मृत्यू मोजत बसले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनाकार आहेत.
‘‘घटना कुचकामी ठरली तर ती माझ्या हाताने जाळून टाकीन,’’ असे संतप्त उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी का काढले होते, याचा अभ्यास आपल्या न्यायालयाने करायलाच हवा. पेट्रोल-डिझेलचे भाव रोज वाढत आहेत. पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करेल असे भय आहे. आज या जीवघेण्या महागाईविरोधात जनतेने नेमके कसे व कोठे आंदोलन करावे, याचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘क्रूड ऑईल’च्या किमती कमालीच्या घसरूनही मोदींचे सरकार देशातील जनतेला त्याचा लाभ द्यायला तयार नाही. लोकांच्या चुली विझवून सरकार स्वतःची तिजोरी भरत आहे. ठिकठिकाणी बेरोजगारांचे मोर्चे निघत आहेत. शिक्षकांची आंदोलने सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांचेही प्रश्न आहेत. सरकारे मूकबधिर झाल्यानेच लोकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो व नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नसल्याने लोकांना रस्त्यावर उतरून ठाण मांडावे लागते.
जीएसटीतील जाचक तरतुदींविरोधात 26 फेब्रुवारी रोजी व्यापाऱयांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. विमानतळे, विमान कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रमांची बिनधास्त विक्री सरकारने चालवली आहे. देशातील प्रमुख बंदरांचे खासगीकरण होत असल्याने नोकऱया जाणार आहेत. या खासगीकरणाविरुद्ध म्हणजे देशाच्या विक्रीविरुद्ध लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले तर न्यायालय ‘‘ऑर्डर… ऑर्डर…’’ करीत देशद्रोहाचा हातोडा त्यांच्या डोक्यावर मारणार काय? पुन्हा ‘हिंदुस्थानी न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण झाली आहे. न्यायालयात न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे,’ असा गौप्यस्फोट खुद्द माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनीच आता केला आहे. एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत, तर ‘‘आपण स्वतः कोणत्याच न्यायालयात जाणार नाही.
न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे,’’ असाही भंडाफोड त्यांनी केला आहे. लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभदेखील कसा पोखरला गेला आहे यावरच गोगोई यांचे स्पष्टीकरण प्रकाश टाकणारे आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही गोगोई यांचे हे वक्तव्य धक्कादायक आणि चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘गोगोई यांनी त्यांच्या परीने न्यायव्यवस्थेबाबत सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला का?’’ असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला आहे आणि तो रास्तच आहे. शेवटी सवाल न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. म्हणजे सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध न्यायालयाचा जो काही आशेचा वगैरे किरण असतो तोदेखील सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याने अंधूक केला आहे. ज्या शेतकऱयांच्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारच्या सुरात सूर मिसळला आहे, त्या गाझीपूरच्या आंदोलक शेतकऱयांना सरकारने याआधीच देशद्रोही ठरवले आहे. 26 जानेवारीस आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांची एक तुकडी दिल्लीत घुसली. लाल किल्ल्यावर त्यांनी धुडगूस घातला. हे सर्व प्रकरण सरकारला शेतकऱयांवरच शेकवायचे होते, पण झाले उलटेच. या धुडगूस प्रकरणात सत्ताधारी भाजपच्याच लोकांचा हात असल्याचे पुरावे समोर आले. पंतप्रधान मोदी यांचे मार्गदर्शन व प्रेरणास्थान श्री. शरद पवार यांनीही हेच सत्य मांडले. लाल किल्ल्यावर धुडगूस घालणारे सत्ताधाऱयांचेच चेलेचपाटे होते, ते शेतकरी नव्हतेच असा घणाघात श्री. पवार यांनी करावा याला महत्त्व आहे.
.शनिवारी संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार श्री. पवार यांच्या थोरवीचा संदर्भ दिला. त्याच पवारांनी मोदी पक्षाचा बुरखा जाहीरपणे फाडला हे बरे झाले. देशाच्या पंतप्रधानांनी राज्यसभेत निवृत्त होणाऱया काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांच्यासाठी अश्रू ढाळले, पण तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर त्यांना हुंदका फुटत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुस्थानी घटनेत या वागण्यावर काही उपाय अथवा उतारा असेल तर सांगावे. घटनेतील कर्तव्याचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे! शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर हिंदुस्थानी घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
