नांदेड | खासदार संभाजी राजे यांनी पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मोर्चा सुरु केला आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच थेट राज्य आणि केंद्र सरकारला आव्हान दिलं आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोकांनी बसावं माझ्यासमोर, होऊन जाऊ द्या चर्चा, असं आव्हानच खासदार संभाजी छत्रपती यांनी दिलं आहे.
स्वराज्य हे अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांचं
संभाजी राजे मराठा आरक्षणावरून आता आक्रमक झाले आहेत. संभाजीराजेंनी शाहू महाराज आणि शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचे दाखले देत स्वराज्याचा अर्थ समजावून सांगितला. स्वराज्य हे अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपण संसदेतही मराठा आरक्षणाबद्दलची भूमिका मांडली हे सांगताना संभाजीराजे म्हणाले, मी संसदेतही मराठा आरक्षणाविषयीची भूमिका मांडण्याची मागणी केली. मात्र त्यावेळी मला बोलायची परवानगी दिली नाही. त्यावेळी मला कळलं की भांडल्याशिवाय आपल्याला काहीही मिळत नाही. आपल्यामागे संपूर्ण मराठा समाज आहे, आपल्याला शिवशाहूंचा वारसा लाभला आहे. पण मग काही खासदारांनीही पाठिंबा दिला आणि मग मला बोलायची संधी मिळाली. त्या खासदारांचेही मी आभार मानतो, असं ते म्हणाले आहेत.
त्यानंतर तुम्ही काय पाठपुरावा केला ते मला सांगा
तुम्ही काय भांडता याचं आम्हाला घेणं देणं नाही. समाजाला टिकणारं आरक्षण कसं देता याच्याशी आम्हाला घेणं आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केल्यानंतर तुम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यानंतर तुम्ही काय पाठपुरावा केला ते मला सांगा. काहीच पाठपुरावा केला नाही. राज्य सरकारने सांगावं मला मी त्यांच्यासोबत जायला तयार आहे, असं आव्हानच त्यांनी दिलं आहे.
अशोक चव्हाण यांच्यावर खोचक टीका
आक्रमक संभाजी राजे यांनी राठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर खोचक टीकाही केली आहे. ते म्हणाले, “मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्राने घ्यावी. पण ते कुठे आहेत? इथेही ते आलेले नाहीत. ते जेव्हा दिल्लीमध्ये आले होते, तेव्हा सगळ्यांना भेटले. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही भेटले पण मला भेटले नाहीत. संभाजीराजेंना भेटायला त्यांना वेळ नव्हता. पण समाजाला दिशाहीन करुन चालणार नाही.”
राज्याने पुनर्विचार याचिकेचा पाठपुरावा केला आहे का?
मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठीचे पर्यायही त्यांनी यावेळी मांडले. एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करुन त्याला सामाजिक, आर्थिक मागास सिद्ध करा. कारण तुम्ही मागास ठरल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे राज्याने ही जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्याने पुनर्विचार याचिकेचा पाठपुरावा केला आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
