“१२ आमदारांचं निलंबन म्हणजे लोकशाहीची हत्या, मग वर्षभरापासून राज्यपालांनी दाबलेली यादी लोकशाहीची हत्या नाही का?”

मुंबई | यंदाचं विधिमंडळचं पावसाळी अधिवेशन काल (५ जुलै) रोजी समाप्त झालं. या दोन दिवसांमध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेचं पर्यवसान आधी शाब्दिक वादात, आरोप-प्रत्यारोपात, नंतर गदारोळात आणि पुढे अक्षरशः राड्यात झाल्याचे पाहायला मिळाले. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. तर दुसरा दिवसही विरोधकांनी घातेल्या गोंधळात गेला. भाजपाच्या १२ आमदारांवर कारवाई केल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटले.

सामना अग्रलेख

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सोमवारी अभूतपूर्व प्रसंग घडला. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी भाजप नेत्यांनी पायऱ्यांवर बसून प्रतीरूपी अधिवेशन केलं होतं. संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासाला काळिमा फासणारा प्रसंग असेच कालच्या दिवसाचे वर्णन करावे लागेल. भाजपचे आमदार गुंडांप्रमाणे अंगावर शिवीगाळ करीत धावून आल्याची तक्रार विधानसभेचे तालिका सभापती भास्कर जाधव यांनी केली. या प्रकरणात भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशन जेमतेम दोन दिवसांचेच होते. त्यातला पहिलाच दिवस हा असा गोंधळ, धमक्या, अपशब्दांत वाहून गेला. विरोधकांनी दुसऱ्या दिवशीही विशेष चमकदार कामगिरी केली नाही. मग अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा, सरकार अधिवेशन घ्यायला घाबरत आहे, अशा गर्जना कशासाठी करायच्या? मराठा आणि ओबीसी आरक्षण हे अधिवेशनातील महत्त्वाचे विषय होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतचा ठराव मांडला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ उपलब्ध व्हावा, असा ठराव मांडून मंजूर झाला तेव्हा भाजपने गोंधळास सुरुवात केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर भास्कर जाधव होते. जाधव यांनी त्या गोंधळातही कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा भाजपच्या आमदारांनी त्यांच्या टेबलावरचा माईकच तोडला. कामकाज थांबवून जाधव त्यांच्या दालनात गेले. तेव्हा भाजपचे आमदार त्यांच्या पाठोपाठ आत घुसून बेशिस्त वर्तन करू लागले. परिणामी 12 आमदारांना निलंबनाच्या शिक्षा ठोठावण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

भाजपचे नेते व आमदार सभागृहात व बाहेर ज्या करीत आहेत ती महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या परंपरेस शोभणारी नाही. ‘जे विरोध करतील त्यांना धडा शिकवू. ईडी, सीबीआय याचा वापर करून आत टाकू. तुमचा भुजबळ किंवा अनिल देशमुख करू,’ असे धमकावून ते स्वतःचेच कपडे स्वतःच उतरवीत आहेत. सुधीर मुनगंटीवार सांगतात, अनिल देशमुख आत जात आहेत. सीबीआय किंवा ईडीचे अधिकारी अटकेच्या वॉरंटवर सही घेण्यासाठी चंद्रपुरात जातात काय? सरकार पक्षाच्या आमदारांना खोटय़ा प्रकरणात गुंतवून आत टाकायचे व त्या बळावर सत्ता स्थापन करायची, असे कारस्थान शिजत असले तरी सरकारवर टाकण्यासाठी जो बॉम्ब विरोधकांनी उचलला होता तो त्यांच्याच हातात फुटलेला दिसत आहे. 12 आमदारांचे निलंबन ही लोकशाहीची हत्या आहे असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. पण आमदारांच्या निलंबनाचे प्रसंग महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या पूर्वीही घडलेच आहेत. श्री. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते. विधिमंडळात राज्याच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. आधीच अधिवेशनाचा कालावधी तोकडा, त्यात विरोधकांचे पाऊल वाकडे पडू लागले तर काय करायचे? मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण यावर बाहेर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे, पण याच आरक्षणप्रश्नी विधानसभेत चर्चेची वेळ येताच गोंधळ घालून ही विरोधकांची कुठली रीत मानायची?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर आम्ही सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमचे आमदार निलंबित

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आम्ही सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, असेही श्री. फडणवीस सांगत आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला उघडे पाडले म्हणजे काय केले? ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ मिळावा ही मागणी करताच भाजपला उसळायचे कारण नव्हते. मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाचे विषय पेंद्राच्या मदतीशिवाय पुढे जाऊच शकत नाहीत. ‘उज्ज्वला गॅस’साठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसी आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असे श्री. भुजबळांचे म्हणणे आहे. हा ‘डेटा’ मिळाला तर निर्णय घेण्यास बरे होईल. ओबीसी आरक्षणाचे काय करता? असा प्रश्न राज्यपाल महोदयांनी एक पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा केंद्राकडून ‘डेटा’ मिळवून देण्यास मदत करा, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळी दिले. म्हणजे ‘डेटा’ केंद्राकडे आहे व तो केंद्रालाच द्यावा लागेल. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने यावर स्वतःचा तिळपापड करून का घ्यावा तेच समजत नाही. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी केंद्राची बाजू घेऊन राज्यातील मराठा, ओबीसी समाजाशी उभा दावा का मांडत आहे तेच कळत नाही. या दाव्यात त्यांनी स्वतःचे 12 आमदार एक वर्षासाठी गमावले. त्याला नाइलाज आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे असे त्यांना वाटते, पण राज्यपाल महोदयांनी 12 नामनियुक्त सदस्यांची यादी वर्षभरापासून दाबून ठेवली तीसुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही काय?