मुंबई | राज्यपालांना हायकोर्टने दिलेल्या आदेशावरून आता सगळीकडे खळबळ माजली आहे. दरम्यान यासंबंधी ठराविक काळात निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. दरम्यान याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं होऊ नये असा सल्ला दिला आहे.
राजकीय प्यादं म्हणून वापरायला देऊ नये
संजय राऊत यांनी यावेळी बोलताना राज्यपालांना सल्ला दिला आहे. “घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांकडून निर्माण होऊ नये असं कोर्टाने सांगितलं आहे. राज्यपालांनी स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरायला देऊ नये. ते पूर्वाश्रमीचे भाजपाचे नेते किंवा संघाचे प्रचारक असू शकतात. त्यावर आमची काही भूमिका किंवा आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण घटनेनुसार राज्यांच्या अधिकारांवर, कॅबिनेटच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असतील तर हे या देशाच्या संघराज्यावर हल्ला आहे,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.
दबाव झुगारुन एक स्वाभिमामनी बाण्याचं
संजय राऊत त्यांच्या विरोधकांवरनेहमीच निशाणा साधन असतात. “हे राज्यपाल प्रेमळ आहेत. मी त्यांना ओळखतो. त्यांच्यासोबत मी काम केलं आहे. पण ज्याप्रकारे १२ आमदारांसंदर्भात त्यांनी भूमिका घेतली आहे ती राजकीय आहे. ते मनापासून हे करत नसावेत. पण शेवटी त्यांची नेमणूक ज्या पक्षाकडून झाली आहे. त्या पक्षाच्या भूमिकेला, दबावाला अनुसरुन काम करत आहेत. खरं तर त्यांनी दबाव झुगारुन एक स्वाभिमामनी बाण्याचं, घटनेचे रखवालदार असल्याची भूमिका घेतली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“राजभवनात बसलेल्या व्यक्तीने स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरु देऊ नये. यामुळे घटनात्मक पदाचं अवमूल्यन आणि अवहेलना होत आहे. हायकोर्टाने प्रत्यक्ष हल्ला केला नसला तरी अप्रत्यक्षे हेच सांगितलं आहे,” असंही यावेळी ते म्हणाले आहेत.
बंदी घातली आहे. ती हटवली पाहिजे
“काल त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. कालचा हायकोर्टाचा निकाल गृहमंत्र्यांना समजला असेल. अमित शाह यांनी जसं ३७० कलम हटवत ऐतिहासिक कार्य करुन देशाची वाहवा मिळवली तसं महाराष्ट्रात या १२ आमदारांबाबत जी राजकीय बंदी घातली आहे. ती हटवली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत. मात्र ८ महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
