HW News Marathi
देश / विदेश

“या चोऱ्यामाऱ्या करणं थांबवलं पाहिजे?”, राऊतांचं पेगॅससवर भाष्य

मुंबई | पेगॅससचं प्रकरण सध्या सगळीकडे गाजतंय. याचा विषय संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुद्धा मांडला जाणार आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ‘ मुख्यमंत्रयांचे फोन सुद्धा टॅप झाले तर त्यात नवल काही वाटणार नाही’ असं म्हणत पंतप्रधानांकडे आणि गृहमंत्र्यांकडे याचा जाब विचारला आहे. याच विषयावर आता संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.

काय म्हणाले राऊत?

“इस्त्रायल हा भारताचा मित्र आहे आणि माजी पंतप्रधान नेत्यानाहू आणि पंतप्रधान मोदी यांचे मिठ्या मारतानाचे फोटो सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध झाले आहेत. पेगॅससचा भारतीय लोकशाहीला धोका आहे आणि देशाची बदनामी आहे हे त्यांनी आम्हाला सांगू नये कारण नेत्यानाहूंच्या प्रचाराला मोदींचे पोस्टर लागले होते. या देशातल्या पत्रकारांह हजारो प्रमुख लोकांसह फोन रेकॉर्ड झाले आहेत. त्यामुळे या चोऱ्यामाऱ्या थांबवलं पाहिजे, असं संजय राऊत म्हणाले. हा जनतेशी विश्वास घात आहे. आज आमची नावं दिसत नसली तरी ती त्यात असणार आहेत याची आम्हाल खात्री आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नावे त्यात असण्याची शक्यता आहे” असे राऊत म्हणाले आहेत.

महाराष्ट्रात पेगॅससचा वापर १०० टक्के होत असल्याचं सांगत ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात अशी तंत्रज्ञान आणि यंत्रणा आम्हाला रोखण्यासाठी वापरली गेली आणि आजही वापरली जात असावी. हे फार मोठं षडयंत्र आहे आणि सरकारी मदतीशिवाय अशा प्रकारचं धाडस आणि हिम्मत कोणी करु शकत नाही.”

भाजपाने संपूर्ण देशात तांडव केला असता

संजय राऊत हे नेहमीच विरोधी पक्षाविषयी बोलत असतात. यावेळीही त्यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे. “सरकारच्या खुलाश्याला काही अर्थ नाही. जर हे सरकार काँग्रेसचं किंवा अन्य कोणत्या पक्षाचं सरकार केंद्रात असतं आणि भाजपा विरोधी पक्ष असता आणि हे प्रकरण समोर आलं असतं तर भाजपाने संपूर्ण देशात तांडव केला असता. पण आज ते आम्हाला ज्ञान शिकवत आहेत की लोकशाहीला धोका आहे, अशी प्रतिक्रिया राऊत यांनी दिली आहे.

पेगॅसस काय आहे?

जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पूर्व लडाखमधून भारत आणि चीनमधील सैन्य मागे घेण्यावर सहमती | भारतीय लष्कर

News Desk

Section 377 | समलैंगिकता गुन्हा नाही – सर्वोच्च न्यायालय

News Desk

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रोजौरीतील जवानांसोबत साजरी दिवाळी

swarit