नवी दिल्ली | संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडले गेले, पण चर्चेचा विषय ठरला पेगाससचा. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पेगासस साठी विरोधी पक्षाला धारेवर धरला आहे, आणि त्याचा जाब विचारला आहे. राज्यसभेतील गटनेते पियुष गोयल व संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधकांशी समन्वय साधण्यासाठी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संपर्क साधला मात्र केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये तडजोड होऊ शकली नाही. याबाबत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे.
संसद चालावी अशी विरोधी पक्षाची इच्छा
संसदेचं कार्य बऱ्याच वेळेला तहकूब करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने विरोधी पक्षाला जबाबदार धरलं आहे.हाच आरोप संजय राऊतांनी फेटाळला आहे. “पेगॅससचा मुद्दा तुम्हाला जरी महत्त्वाचा वाटत नसला तरी प्रत्येक नागरिकांच स्वातंत्र्य आणि या देशाची सुरक्षा यासंदर्भात तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तीन कृषी कायद्यांचा विषय तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत नसेल तर संसदेतल्या चर्चेला काही अर्थच राहत नाही. दिल्लीमध्ये शेतकरी जंतरमंतरवर येऊन धडकला आहे. त्याच्यावर मार्ग काढण्याची सरकारला इच्छा नाही. सरकार फक्त म्हणत आहे की विरोधी पक्षामुळे हे पावसाळी अधिवेशन चालत नाही हा पूर्णपणे खोटा प्रचार आहे. पेगॅससच्या चर्चेवेळी पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहावं ही साधी मागणी आहे. सरकार सदन न चालण्याची जबाबदारी त्यांना विरोधी पक्षांवर टाकता येणार नाही,” असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
आसाम- मिझोरामचा प्रश्न कधी सोडवणार?
आसाम आणि मिझोरामच्या प्रकरणावर देखील संजय राऊतांनी भाष्य केलं आहे. मिझोराम शांततेशीर राज्य, आसाम हे संवेदशनशील राज्य आहे. त्यामुळे सर्व प्रश्न बाजूला ठेवून केंद्राने हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. ही हिंसा म्हणजे हे सरकारचं अपयश आहे. पण हे एका सरकारचं अपयश नाही. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याच सरकारने हा प्रश्न सोडवला नाही. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सोडवला. मग हा वाद का सोडवला नाही?, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
